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इस बार डिजिटल जनगणना के साथ होगी जातिगत गणना, दो चरणों में संपन्न होगी प्रक्रिया; पहाड़ी राज्यों में पहले पूरी होगी जनगणना।
नई दिल्ली: देश की अगली जनगणना 2027 को लेकर केंद्र सरकार ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्रालय के मुताबिक, यह जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी और इसका अंतिम चरण 1 मार्च 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस बार जनगणना के साथ जातिगत आंकड़े भी एकत्र किए जाएंगे।
अधिसूचना जारी, शुरू होगा तैयारियों का दौर
भारत सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे बर्फीले क्षेत्रों में जनगणना पहले पूरी कर ली जाएगी — जिसकी अंतिम तिथि 1 अक्टूबर 2026 तय की गई है।
वहीं देश के अन्य हिस्सों में अंतिम संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 होगी, यानी उसी दिन तक आंकड़ों का संग्रह पूरा हो जाएगा।
दो चरणों में होगी जनगणना प्रक्रिया
इस बार की जनगणना दो चरणों में की जाएगी:
पहला चरण: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग डेटा संग्रह
दूसरा चरण: जनसंख्या आंकड़ों का संग्रह
इसके अलावा, इस बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। कर्मचारी मोबाइल एप्लिकेशन और टैबलेट के माध्यम से आंकड़े दर्ज करेंगे।
ट्रेनिंग और फील्ड वर्क जल्द शुरू
जनगणना 2027 की घोषणा के साथ ही अब राज्यों और जिलों में स्टाफ की नियुक्ति, प्रशिक्षण और कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करने का काम शुरू होगा। लाखों सरकारी कर्मचारियों को इस अभियान में लगाया जाएगा जो घर-घर जाकर आंकड़े इकट्ठा करेंगे।
जनगणना क्यों होती है जरूरी?
भारत में हर 10 साल में एक बार जनगणना कराई जाती है।
इसका उद्देश्य होता है:
१. देश की जनसंख्या का सटीक आकलन करना
२. सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थितियों की जानकारी जुटाना
३. नीतिगत योजनाएं बनाने में मदद करना
४. अनुसूचित जातियों/जनजातियों व पिछड़े वर्गों की स्थिति को समझना
इस प्रक्रिया की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के अधीन Office of Registrar General and Census Commissioner को दी जाती है।
पहाड़ी क्षेत्रों में क्यों जल्दी होगी जनगणना?
जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे हिमालयी क्षेत्रों में मौसम की प्रतिकूलता को ध्यान में रखते हुए जनगणना पहले चरण में 1 अक्टूबर 2026 तक पूरी की जाएगी। इसके बाद देश के अन्य हिस्सों में कार्य चलेगा।
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