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झुंझुनूं और सवाई माधोपुर जैसे जिलों में प्रशासनिक अनुभव रखने वाले डॉ. खुशाल यादव ने कहा- योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा प्रमुख लक्ष्य।
सवांदाता, हनुमानगढ़, राजस्थान, 26 जून 2025: राजस्थान सरकार के प्रशासनिक फेरबदल के तहत डॉ. खुशाल यादव ने बुधवार को हनुमानगढ़ जिले के नए जिला कलेक्टर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि फ्लैगशिप योजनाओं की प्रभावी क्रियान्विति, सुशासन की स्थापना, और जनहित के मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई उनकी प्राथमिकता रहेगी।
डॉ. यादव इससे पूर्व झुंझुनूं और सवाई माधोपुर जिलों में भी बतौर जिला कलेक्टर कार्य कर चुके हैं और अपने प्रशासनिक अनुभव व जनसमर्थ नीति के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा वे राजस्थान सरकार के वित्त (कर) विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर भी कार्यरत रह चुके हैं।
उन्होंने जापान से लोक प्रशासन और पब्लिक पॉलिसी में एक वर्षीय मास्टर्स डिग्री प्राप्त की है, जिससे उनकी नीतिगत और वैश्विक सोच परिलक्षित होती है।
जनकल्याण योजनाओं पर विशेष फोकस
पदभार ग्रहण के बाद मीडिया से बातचीत में डॉ. यादव ने कहा कि—
“मेरी प्राथमिकता केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना है। कृषि, स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, सिंचाई और शिक्षा प्रमुख क्षेत्र होंगे, जिनमें परिणाम आधारित बदलाव लाना उद्देश्य रहेगा।”
उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन को बढ़ावा, युवाओं के लिए नशामुक्ति अभियान, शिक्षा की गुणवत्ता, और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार जैसे एजेंडों पर विशेष कार्ययोजना लागू करने की बात कही।
कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण और कार्यशैली में सुधार के निर्देश
डॉ. यादव ने कलेक्ट्रेट परिसर का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने:
१. राजस्व शाखा
२. सतर्कता शाखा
३. पुल (डाक) शाखा
४. कंट्रोल रूम
५. न्याय शाखा
६. मुख्यमंत्री राहत कोष शाखा
का दौरा कर कार्यालयीन व्यवस्थाओं और अभिलेखों की निगरानी की।
उन्होंने साफ-सफाई, वेशभूषा, आईडी कार्ड व्यवस्था, और अभिलेखों के व्यवस्थित रखरखाव को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
“कार्यालय का वातावरण पारदर्शी, अनुशासित और नागरिकों के लिए उपयोगी होना चाहिए – यही सुशासन का मूल है।” – डॉ. खुशाल यादव
लोकल नेताओं और जनप्रतिनिधियों से भी होगी संवाद प्रक्रिया तेज
प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ डॉ. यादव ने कहा कि वे जल्द ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विधायकों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर जनसमस्याओं का प्राथमिकता से समाधान निकालेंगे।
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