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नाशिक जिले में न्यायिक सुविधाओं के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में नया सात-मंज़िला न्यायालय भवन 27 सितंबर को उद्घाटित होने जा रहा है। इस विशेष अवसर पर न्यायमूर्ति-भूषण गावई की उपस्थिति में भवन का उद्घाटन होगा। यह नई इमारत न केवल वर्तमान न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ करेगी, बल्कि अदालतों के कामकाज को और अधिक प्रभावी और सुविधाजनक बनाएगी।
नया सात-मंज़िला न्यायालय भवन आधुनिक तकनीकी और सुविधाओं से लैस है। इसमें न केवल अतिरिक्त अदालतें शामिल हैं, बल्कि निम्नलिखित सुविधाएँ भी उपलब्ध होंगी:
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पुस्तकालय:
न्यायाधीशों और वकीलों के लिए एक सुव्यवस्थित पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है, जहां नवीनतम कानून की किताबें, न्यायिक निर्णय और अन्य संदर्भ सामग्री उपलब्ध होगी। इससे अदालत के कार्यों में तेजी और सटीकता आएगी। -
प्रतीक्षालय:
न्यायालय आने वाले लोगों के लिए आधुनिक प्रतीक्षालय बनाए गए हैं, जहां उनके बैठने की सुविधा के साथ-साथ सूचना स्क्रीन और डिजिटल बोर्ड के माध्यम से अदालती प्रक्रिया की जानकारी भी प्रदान की जाएगी। -
प्रथम चिकित्सा कक्ष:
आपातकालीन स्थितियों के लिए प्रथम चिकित्सा कक्ष की स्थापना की गई है। इससे न्यायालय परिसर में आने वाले व्यक्तियों को किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या में तुरंत मदद मिल सकेगी। -
आधुनिक तकनीकी व्यवस्था:
नई इमारत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल रिकॉर्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ प्रबंधन की सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। इससे मामलों की सुनवाई में समय की बचत होगी और अदालत की कार्यकुशलता बढ़ेगी।
नया न्यायालय भवन न केवल आधुनिक सुविधाओं से लैस है, बल्कि यह न्यायिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और तेज बनाने में भी मदद करेगा। अतिरिक्त अदालतें और बेहतर व्यवस्थाएं, मामले की सुनवाई की गति को बढ़ाने और लंबित मामलों में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
नाशिक के नागरिकों और वकीलों के लिए यह नई इमारत सुविधाजनक होगी। प्रतीक्षालय, पुस्तकालय और डिजिटल बोर्ड जैसी सुविधाओं से लोगों को अदालत में आने पर समय की बचत और बेहतर अनुभव मिलेगा।
न्यायमूर्ति-भूषण गावई की उपस्थिति में होने वाला उद्घाटन समारोह न केवल न्यायपालिका की प्रगति को दर्शाता है, बल्कि यह नाशिक जिले में विकास और प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत भी है।
नाशिक में नया सात-मंज़िला न्यायालय भवन, अपने आधुनिक ढांचे और सुविधाओं के माध्यम से न्यायिक प्रणाली को और अधिक सक्षम बनाएगा। यह कदम न केवल अदालत के कर्मचारियों और वकीलों के लिए लाभकारी होगा, बल्कि आम जनता के लिए भी न्यायिक प्रक्रियाओं को और सुगम बनाएगा। 27 सितंबर का यह दिन न केवल न्यायिक प्रणाली के लिए, बल्कि पूरे नाशिक जिले के लिए ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण साबित होगा।
