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छत्तीसगढ़ राज्य में माओवादी उन्मूलन को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने दावा किया है कि माओवादी समस्या को 2026 तक समाप्त कर दिया जाएगा। यह योजना केंद्र और राज्य की संयुक्त सुरक्षा और विकास रणनीति का हिस्सा है।
माओवादी उन्मूलन की दिशा में कदम
छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों में सक्रिय अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा उपाय और स्थानीय सहयोग से माओवादी गतिविधियों में लगातार कमी आई है।
राज्य सरकार ने विशेष ऑपरेशन और विकास कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया है। इससे माओवादी हिंसा से प्रभावित लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है।
प्रधानमंत्री मोदी का योगदान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश के विकास और सुरक्षा के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 साल पूरे होने पर आयोजित राज्योत्सव में वे शामिल होंगे।
राज्योत्सव में पीएम मोदी छत्तीसगढ़ की प्रगति, विकास योजनाओं और सुरक्षा प्रयासों की समीक्षा करेंगे। उनका लक्ष्य है कि माओवादी मुक्त और विकासशील छत्तीसगढ़ का सपना पूरा हो।
विकास और स्पेस मिशन
भारत ने हाल ही में चंद्रमा पर तिरंगा लहराया और अब नए अंतरिक्ष मिशनों की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश स्पेस टेक्नोलॉजी, रक्षा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
छत्तीसगढ़ में माओवादी उन्मूलन और विकास के प्रयास भी इसी रणनीति का हिस्सा हैं। विकास परियोजनाओं और सुरक्षा उपायों का मकसद राज्य के सामाजिक और आर्थिक सुधार को सुनिश्चित करना है।
माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में सुधार
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शिक्षा और स्वास्थ्य: ग्रामीण इलाकों में स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित।
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रोजगार और विकास: युवा वर्ग को रोजगार देने और कौशल विकास पर ध्यान।
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सुरक्षा उपाय: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती।
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स्थानीय सहयोग: स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समुदाय के सहयोग से विकास।
विशेषज्ञों का कहना है कि इन उपायों से माओवादी हिंसा में कमी और विकास में वृद्धि दोनों संभव हैं।
राज्य और केंद्र का सहयोग
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर सुरक्षा, विकास और प्रशासनिक सुधार के कई कदम उठाए हैं।
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सशस्त्र बलों की रणनीति: माओवादी प्रभावित इलाकों में विशेष अभियान।
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विकास कार्यक्रम: ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा और सामाजिक सेवाओं का विस्तार।
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सामुदायिक भागीदारी: स्थानीय लोगों को योजनाओं में शामिल करना।
इन उपायों के परिणामस्वरूप राज्य में सुरक्षा और विकास दोनों में संतुलन बना है।
छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि 2026 तक माओवादी समस्या समाप्त कर दी जाएगी। यह लक्ष्य सुरक्षा, विकास और स्थानीय सहभागिता पर आधारित है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी और केंद्र की रणनीति से राज्य माओवादी मुक्त और विकसित राज्य बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है।
इसके साथ ही देश का स्पेस मिशन और राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम भी मजबूत आधार प्रदान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का यह प्रयास पूरे भारत के लिए सुरक्षा और विकास का आदर्श मॉडल बन सकता है।
