ईरान ने यूएन नाभिकीय प्रतिबंधों के मद्देनजर फ्रांस, जर्मनी और यूके के राजदूतों को वापस बुलाया

Sanket Morankar

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मध्य पूर्व की जटिल राजनीतिक परिस्थिति में एक नया मोड़ आ गया है। 28 सितंबर 2025 की आधी रात 0000 GMT से लागू होने वाले संयुक्त राष्ट्र के नाभिकीय प्रतिबंधों से पहले, ईरान ने फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के राजदूतों को वापस बुलाने का फैसला किया है। यह कड़ा कदम ईरान की ओर से अंतरराष्ट्रीय दबाव के खिलाफ अपनी स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास माना जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान के नाभिकीय कार्यक्रम को लेकर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य ईरान को अपने परमाणु हथियार बनाने की गतिविधियों को रोकना है। ये प्रतिबंध 28 सितंबर 2025 को आधी रात से प्रभावी हो जाएंगे।

ईरान ने लंबे समय से इन प्रतिबंधों का विरोध किया है और इसे अपने संप्रभु अधिकारों में हस्तक्षेप मानता है। इस बीच, पश्चिमी देशों के साथ ईरान के संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिससे वैश्विक सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

ईरान की ओर से फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के राजदूतों को वापस बुलाना एक कूटनीतिक संदेश है कि वह प्रतिबंधों के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा है। यह कदम अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में नई बहस और तनाव को जन्म देगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान यह दिखाना चाहता है कि वह किसी भी बाहरी दबाव में नहीं आएगा और अपने परमाणु कार्यक्रम के अधिकारों की रक्षा करेगा।

इस फैसले के बाद मध्य पूर्व की सुरक्षा स्थिति और अधिक जटिल हो सकती है। क्षेत्रीय शक्तियों के बीच तनाव बढ़ने का खतरा है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति और आर्थिक स्थिरता पर भी प्रभाव डाल सकता है।

इसके अलावा, यह कदम अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ ईरान के रिश्तों को और बिगाड़ सकता है, जिससे कूटनीतिक समाधान की संभावनाएं कमजोर हो सकती हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ईरान की यह रणनीति संभवतः पश्चिमी देशों को नए वार्ता टेबल पर लाने का प्रयास है। हालांकि, यह कदम अनपेक्षित परिणाम भी ला सकता है, जैसे कि आर्थिक प्रतिबंधों में वृद्धि या सैन्य संघर्ष की आशंका।

विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि यदि सभी पक्ष संयम और संवाद के रास्ते अपनाएं, तो इस संकट को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता है।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर टिकी है, जहां इस मुद्दे पर कड़ी बहस होने की संभावना है। सभी देश चाहते हैं कि कूटनीतिक प्रयास जारी रहें और क्षेत्रीय शांति बनी रहे।

ईरान के राजदूतों की वापसी से उत्पन्न स्थिति पर आने वाले दिनों में कई राजनीतिक और कूटनीतिक फैसले लिए जाएंगे, जो विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।