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पाकिस्तान में हाल ही में आई बाढ़ को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। शहबाज शरीफ के एक मंत्री ने बयान देते हुए भारत पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर पानी छोड़ रहा है, जिससे पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई। इस बयान ने दोनों देशों के बीच राजनीतिक और मीडिया चर्चा को बढ़ा दिया है।
पाकिस्तान में इस साल मॉनसून के दौरान कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है। नदीयों का जल स्तर बढ़ गया है और कई इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। बाढ़ से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक नुकसान हुआ है, जिसमें घर, फसल और यातायात प्रभावित हुए हैं।
पाकिस्तानी मंत्री ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि भारत ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पानी छोड़ा, जिससे नदीयों में जलस्तर बढ़ गया और बाढ़ की स्थिति पैदा हुई। मंत्री ने कहा कि यह कदम जानबूझकर उठाया गया और इसके लिए भारत जिम्मेदार है।
हालांकि, इस बयान के तुरंत बाद कई पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने इस आरोप की पोल खोल दी। उनके अनुसार, बाढ़ का मुख्य कारण अत्यधिक मॉनसून बारिश और पाकिस्तान के जल प्रबंधन में कमी है। उन्होंने कहा कि नदी नियंत्रण और डैम संचालन के सही ढंग से न होने के कारण ही जलस्तर बढ़ा और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई।
एक्सपर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत द्वारा पानी छोड़ना बाढ़ की वास्तविक वजह नहीं है, और इसे राजनीतिक लाभ के लिए बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जा रहा है।
पाकिस्तान के सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में बाढ़ का सबसे अधिक प्रभाव देखा गया। हजारों लोग अपने घरों से बेघर हुए, फसलें बर्बाद हुईं और यातायात बाधित हुआ। स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव कार्यों को त्वरित रूप से शुरू किया है, लेकिन बारिश की वजह से मदद पहुंचाने में कई कठिनाइयाँ आ रही हैं।
भारत पर बाढ़ के लिए आरोप लगाने से दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्राकृतिक आपदा पर राजनीति करना समाधान नहीं है, बल्कि आपसी सहयोग और जल प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए।
इस बयान और एक्सपर्ट की प्रतिक्रिया के बीच मीडिया और जनता के बीच बहस जारी है। विशेषज्ञ सुझाव दे रहे हैं कि पाकिस्तान को अपने जल प्रबंधन और बांध नियंत्रण में सुधार लाना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचा जा सके।
पाकिस्तान में बाढ़ को लेकर शहबाज शरीफ के मंत्री का भारत पर आरोप और पाकिस्तानी एक्सपर्ट की पोल खोलने वाली प्रतिक्रिया ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। यह मामला दर्शाता है कि प्राकृतिक आपदाओं को लेकर राजनीतिक बयानबाजी से समाधान नहीं निकलता, बल्कि वैज्ञानिक और तकनीकी उपायों पर ध्यान देना आवश्यक है।
