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    प्रधानमंत्री मोदी कल उत्तराखंड का करेंगे हवाई सर्वेक्षण, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा

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         प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। अधिकारियों के अनुसार, यह दौरा राहत और बचाव कार्यों की स्थिति का मूल्यांकन करने और प्रभावित लोगों की समस्याओं को समझने के लिए आयोजित किया गया है।

    उत्तराखंड में हाल ही में भारी बारिश और भू-स्खलन के कारण कई जिले और गांव प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री का दौरा इन क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का आंकलन, प्रभावित परिवारों की मदद और राहत सामग्री का वितरण, बचाव कार्यों की स्थिति की समीक्षा।
    पर केंद्रित रहेगा।

    स्थानीय प्रशासन ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से सबसे अधिक प्रभावित इलाकों की स्थिति का सीधे जायजा लेंगे। इससे राहत कार्यों की प्राथमिकताओं को तय करने में मदद मिलेगी।

    उत्तराखंड सरकार ने पीएम के दौरे के लिए सभी तैयारियाँ कर ली हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव टीमें सक्रिय आपातकालीन हेलीकॉप्टर और वाहन उपलब्ध प्रशासनिक अधिकारियों को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश

    प्रधानमंत्री मोदी का फोकस हमेशा जन सुरक्षा और राहत कार्यों की गुणवत्ता पर रहा है। उनका मानना है कि प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल मदद पहुँचाना और प्रभावित लोगों की समस्याओं का समाधान करना प्राथमिकता होनी चाहिए।

    भारत में आपदा प्रबंधन में केंद्र और राज्य सरकार का समन्वय महत्वपूर्ण होता है। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा दोनों स्तरों के अधिकारियों को संचार और राहत कार्यों में सहयोग बढ़ाने का अवसर देगा।

    स्थानीय लोगों ने कहा कि पीएम के दौरे से उन्हें आश्वासन मिलेगा कि केंद्र सरकार प्रभावित इलाकों के नुकसान और पुनर्वास को गंभीरता से देख रही है। राहत कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।

    मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर चर्चा तेज है। जनता और पत्रकार इसे आपदा प्रभावित इलाकों के लिए सकारात्मक संकेत मान रहे हैं।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का हवाई सर्वेक्षण न केवल आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लेने का अवसर है, बल्कि यह राहत और बचाव कार्यों में सुधार और प्रभावित लोगों को आश्वासन देने का माध्यम भी है। अधिकारियों का कहना है कि इससे राहत कार्यों की योजना और प्राथमिकताओं को और प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा।

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