वंचित बच्चों के लिए निजी स्कूलों में प्रवेश अब पूरी तरह ऑनलाइन, पारदर्शिता और समान अवसर पर जोर

Publisher

इस खबर को सुनने के लिये प्ले बटन को दबाएं।

     शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित वर्ग (Disadvantaged Groups) के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में प्रवेश की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी जाएगी। यह कदम न केवल शिक्षा में पारदर्शिता बढ़ाएगा, बल्कि चयन प्रक्रिया में होने वाली अनियमितताओं और पक्षपात को भी रोकने में मदद करेगा।

लंबे समय से शिकायतें आती रही हैं कि निजी स्कूलों में वंचित वर्ग के बच्चों के प्रवेश में कई तरह की गड़बड़ियाँ होती हैं। आयु निर्धारण में हेरफेर, दस्तावेज़ों की अपारदर्शिता, और चयन सूची में पक्षपात जैसे आरोप अक्सर लगते रहे हैं।
ऑनलाइन प्रणाली लागू होने से इन समस्याओं पर अंकुश लगेगा और बच्चों को उनका अधिकार अधिक पारदर्शिता के साथ मिलेगा।

नई व्यवस्था के तहत:

1. आयु निर्धारण ऑनलाइन होगा – बच्चे की उम्र का सत्यापन आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा।

2. दस्तावेज़ अपलोड – सभी जरूरी दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और पहचान पत्र ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।

3. चयन सूची सार्वजनिक – स्कूलों को चयनित बच्चों की सूची सार्वजनिक पोर्टल पर जारी करनी होगी, ताकि किसी भी तरह की मनमानी न हो सके।

4. रियल टाइम ट्रैकिंग – अभिभावक पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति तुरंत देख सकेंगे।

5. शिकायत निवारण तंत्र – यदि किसी अभिभावक को चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी का संदेह हो तो वे सीधे पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

यह पहल शिक्षा का अधिकार (Right to Education – RTE) अधिनियम 2009 से भी सीधे जुड़ी है। इस अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटें वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। ऑनलाइन प्रणाली इस प्रावधान को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करेगी।

नई व्यवस्था से अभिभावकों को कई लाभ होंगे। उन्हें बार-बार स्कूलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऑनलाइन आवेदन से समय और पैसे की बचत होगी। चयन प्रक्रिया पर पूरी नज़र रखी जा सकेगी। बच्चों को निष्पक्ष और समान अवसर मिल सकेगा।

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि निजी स्कूलों को इस प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना होगा। यदि कोई स्कूल इस नियम का उल्लंघन करता है या पारदर्शिता में कमी करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह संदेश साफ है कि अब शिक्षा में मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में बड़ा बदलाव साबित होगा। यह न केवल डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाएगा, बल्कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने में भी अहम योगदान देगा। साथ ही, यह अभिभावकों और स्कूलों के बीच विश्वास की खाई को भी कम करेगा।

हालाँकि इस व्यवस्था के लागू होने में कुछ चुनौतियाँ भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की उपलब्धता और डिजिटल साक्षरता की कमी। अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया समझाने की ज़रूरत। स्कूलों और सरकारी विभागों के बीच तकनीकी समन्वय।
इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार जागरूकता अभियान और तकनीकी सहायता केंद्र शुरू करने की तैयारी कर रही है।

अगर यह व्यवस्था सफल होती है, तो शिक्षा क्षेत्र में यह एक मॉडल सुधार साबित हो सकता है, जिसे अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू किया जा सकता है।
लक्ष्य यह है कि आने वाले वर्षों में देश का हर बच्चा, चाहे वह किसी भी वर्ग या पृष्ठभूमि से आता हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने के समान अवसर से वंचित न रहे।

वंचित वर्ग के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करना एक ऐतिहासिक और स्वागत योग्य कदम है। यह न केवल पारदर्शिता लाएगा बल्कि सामाजिक न्याय और समान अवसर के सिद्धांत को भी मजबूत करेगा।
यह पहल साबित करती है कि अगर शिक्षा व्यवस्था में तकनीक का सही इस्तेमाल हो तो समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक भी शिक्षा का प्रकाश पहुँच सकता है।