भूमि-से-नौकरी घोटाला केस: दिल्ली कोर्ट ने ललू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर लगाया आरोप

Sanket Morankar

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भूमि-से-नौकरी घोटाले के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के वरिष्ठ नेता और पूर्व रेल मंत्री ललू प्रसाद यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप तय कर दिए हैं। उनके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भी इसी घोटाले में आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं।

यह फैसला तब आया है जब जांच एजेंसियों ने मामले की गहन जांच पूरी कर कोर्ट को सबूत प्रस्तुत किए। कोर्ट ने चार्जशीट को स्वीकार करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।

इस मामले की शुरुआत बिहार में सरकारी जमीनों के बदले नौकरियों की कथित खरीद-फरोख्त की खबरों के साथ हुई थी। आरोप है कि उच्च पदों पर बैठे कुछ नेताओं और अफसरों ने मिलकर जमीन का गबन करते हुए सरकारी नौकरियों का लाभ अपने चहेतों को दिलाने का खेल खेला। इस घोटाले से बिहार के कई सरकारी विभाग प्रभावित हुए हैं।

ललू परिवार पर आरोप है कि उन्होंने अपने राजनीतिक प्रभाव का गलत इस्तेमाल कर इस घोटाले को अंजाम दिया और भ्रष्टाचार के माध्यम से राज्य के सामान्य जनता का नुकसान किया।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को सभी आरोपियों को तलब किया है और आगामी सुनवाई की तारीखें तय की हैं। कोर्ट ने साफ किया है कि इस मामले की जांच पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से होनी चाहिए।

कोर्ट के इस निर्णय के बाद जांच एजेंसियां और भी गहराई से मामले की जांच कर रही हैं ताकि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जा सके।

इस फैसले के बाद बिहार और राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी जीत बताया है। वहीं, RJD नेताओं ने आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया है।

बिहार में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है।

जैसे बेलगावी में पत्थरबाजी के बाद धीरे-धीरे शांति स्थापित हुई, वैसे ही बिहार में भी इस विवाद के बीच स्थिति को नियंत्रण में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन और राजनीतिक दल मिलकर स्थिति को सामान्य बनाए रखने पर जोर दे रहे हैं ताकि जनता की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित न हो।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। इस फैसले से न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती बढ़ेगी बल्कि राजनीतिक जवाबदेही का भी मापदंड तय होगा।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इस घोटाले का असर आगामी चुनावों पर भी पड़ सकता है और जनता के बीच साफ-सुथरे नेतृत्व की मांग बढ़ेगी।

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मामले की सुनवाई जारी रहेगी और सभी आरोपियों को अपने बचाव के लिए उचित मौका दिया जाएगा। जांच एजेंसियां भी आवश्यकतानुसार और सबूत जुटाने में लगी हैं।