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केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को औपचारिक मंजूरी दे दी है, जिससे लाखों कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में संभावित बढ़ोतरी की उम्मीदें तेज हो गई हैं। 7वें वेतन आयोग के बाद कर्मचारियों की सैलरी में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। अब 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद यह फिटमेंट फैक्टर और बढ़ सकता है, जिससे सैलरी ₹50,000 से सीधे ₹1,00,000 तक पहुँच सकती है।
विशेषज्ञों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन स्तर में सुधार करना और महंगाई के प्रभाव को संतुलित करना है। 7वें वेतन आयोग के बाद भी कर्मचारियों ने महसूस किया था कि महंगाई के मुकाबले वेतन वृद्धि पर्याप्त नहीं थी। 8वें आयोग के लागू होने से यह अंतर काफी हद तक कम हो सकता है।
आयोग के अनुसार, सैलरी में वृद्धि का मुख्य आधार फिटमेंट फैक्टर, मूल वेतन और महंगाई सूचकांक होगा। अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर लगभग 3.0 से 3.5 के बीच हो सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की मूल सैलरी में करीब 20% से 35% तक का इजाफा देखने को मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की वर्तमान सैलरी ₹50,000 है, तो आयोग की सिफारिशों के बाद यह सीधे ₹1,00,000 तक पहुँच सकती है।
केंद्र सरकार ने इस आयोग की सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत कर्मचारियों की ग्रेड पे, बेसिक सैलरी और विभिन्न भत्तों में भी सुधार की संभावना है। पेंशनर्स के लिए भी खुशखबरी है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद पेंशन राशि में वृद्धि हो सकती है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जीवनशैली बेहतर होगी।
विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें केवल सैलरी वृद्धि तक सीमित नहीं होंगी। इसमें कर्मचारियों के भत्ते, यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, गृह भत्ता और अन्य लाभ भी शामिल हैं। इससे कर्मचारियों की कुल आमदनी में काफी बढ़ोतरी होगी।
सरकारी सूत्रों का कहना है कि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन का पूरा कैलकुलेशन तैयार किया जाएगा। इसमें वेतन की नई श्रेणियां, पदोन्नति के आधार पर नई ग्रेड और भत्तों की तालिका शामिल होगी। अधिकारियों का मानना है कि यह कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम है।
इसके अलावा, केंद्रीय कैबिनेट ने यह भी स्पष्ट किया है कि वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों को मिलने वाली अतिरिक्त राशि में कोई विलंब नहीं होगा। सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को शीघ्र ही नई सैलरी स्लैब और भत्तों की जानकारी जारी करेगी।
