Sanket Morankar
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अरुणाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विकास और आर्थिक विस्तार पर केंद्रित बजट पेश किया है। राज्य के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री Chowna Mein ने विधानसभा में अपना लगातार 12वां बजट पेश करते हुए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की।
इस बजट में राज्य के आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने एरोसिटी परियोजना, MSME मिशन, नए जिला अस्पतालों की स्थापना और हाइड्रोपावर क्षमता बढ़ाने जैसी कई बड़ी योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है।
बजट में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा राजधानी क्षेत्र के पास एक एरोसिटी विकसित करने की है। यह एरोसिटी Donyi Polo Airport के पास बनाई जाएगी।
सरकार ने इसके लिए 2026-27 में 90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस परियोजना के तहत व्यापारिक, होटल और सम्मेलन से जुड़ी सुविधाओं को एक साथ विकसित किया जाएगा। इससे पर्यटन और व्यापार गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
बजट को छह प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित किया गया है, जिनमें भविष्य की बुनियादी संरचना को मजबूत करना, लोगों के लिए विकास योजनाएं, आर्थिक वृद्धि को बनाए रखना, उद्यमिता और रोजगार को बढ़ावा देना, संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और प्रशासनिक सुधार शामिल हैं।
सरकार का कहना है कि इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके राज्य की आर्थिक क्षमता को बढ़ाया जाएगा और लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जाएगा।
सरकार के अनुसार, 2026-27 के लिए राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) मौजूदा कीमतों पर लगभग 41,314 करोड़ रुपये आंका गया है।
राजस्व प्राप्तियां लगभग 30,733 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जबकि पूंजीगत प्राप्तियां 5,873 करोड़ रुपये रहने की संभावना है। राज्य का अपना राजस्व लगभग 5,208 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जिसमें कर राजस्व और गैर-कर राजस्व दोनों शामिल हैं।
वहीं वित्तीय घाटा लगभग 701 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो राज्य के GSDP का लगभग 1.70 प्रतिशत होगा।
राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री राज्य ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रम के तहत अगले तीन वर्षों में लगभग 2,000 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना है।
इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और पुलों का निर्माण तथा सुधार किया जाएगा। वर्ष 2026-27 के लिए इसके लिए 500 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
इसके अलावा राजधानी क्षेत्र Itanagar और Naharlagun के बीच आधुनिक परिवहन प्रणाली जैसे मोनोरेल और रोपवे सेवाओं की संभावना का अध्ययन करने की भी घोषणा की गई है। इसके लिए प्रतीकात्मक रूप से 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
अरुणाचल प्रदेश की दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति में हाइड्रोपावर को महत्वपूर्ण स्तंभ माना गया है। सरकार ने वर्ष 2025 से 2035 तक की अवधि को “हाइड्रोपावर दशक” घोषित किया है।
इस अवधि में लगभग 19 गीगावाट हाइड्रोपावर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है।
सरकार को उम्मीद है कि इन परियोजनाओं से 2025 से 2035 के बीच लगभग 4,520 करोड़ रुपये की मुफ्त बिजली से आय प्राप्त होगी और इसके बाद हर साल लगभग 4,100 करोड़ रुपये का राजस्व मिल सकता है।
स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने नए जिला अस्पताल बनाने की घोषणा की है। ये अस्पताल Tato और Nafra में बनाए जाएंगे।
इसके अलावा Tomo Riba Institute of Health and Medical Sciences में अतिरिक्त ऑपरेशन थिएटर और कार्डियोवैस्कुलर सुविधाएं स्थापित की जाएंगी।
राज्य में कैंसर उपचार सुविधाओं को मजबूत करने के लिए मिडपू में 217 करोड़ रुपये की लागत से कैंसर अस्पताल का निर्माण भी जारी है।
शिक्षा के क्षेत्र में सरकार मिशन शिक्षित अरुणाचल 2029 और गोल्डन जुबली स्कूल कार्यक्रम को जारी रखेगी। इसके तहत स्कूलों के बुनियादी ढांचे और शिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा।
सरकार ने नशे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए अरुणाचल प्रदेश सब्स्टेंस एब्यूज प्रिवेंशन मिशन भी शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत रोकथाम, उपचार और पुनर्वास से जुड़े कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
राज्य में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए ARUN MSME मिशन शुरू किया जाएगा। इस मिशन के तहत हर साल 500 सूक्ष्म और लघु उद्यमों को समर्थन दिया जाएगा।
इसके अलावा Deen Dayal Upadhyaya Swavalamban Yojana के तहत भी उद्यमियों को वित्तीय सहायता दी जाती रहेगी। इस योजना से अब तक 2,300 से अधिक लोगों को लाभ मिल चुका है।
वर्ष 2026-27 में इस योजना के तहत 2,500 से अधिक लोगों को सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
उपमुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा कि यह बजट राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, सामाजिक सेवाओं का विस्तार करने और नए आर्थिक अवसर पैदा करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य 2047 तक अरुणाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत और सामाजिक रूप से समावेशी राज्य बनाना है, जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा।
राजेश चौधरी
