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  • स्ट्रेट ऑफ होर्मुज संकट के बीच राहत: आईएनएस शिवालिक एलपीजी आपूर्ति लेकर मुंद्रा पोर्ट पहुंचा

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    INS Shivalik ने महत्वपूर्ण एलपीजी आपूर्ति लेकर Mundra Port पर सुरक्षित रूप से पहुंचकर बड़ी राहत दी है। यह खेप उस समय भारत पहुंची है जब Strait of Hormuz क्षेत्र में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

    रिपोर्ट्स के अनुसार, हाल के दिनों में मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता के कारण तेल और गैस की आपूर्ति पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही थी। ऐसे समय में एलपीजी की यह महत्वपूर्ण खेप भारत पहुंचना देश के लिए राहत भरी खबर मानी जा रही है।

    भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस शिवालिक ने इस आपूर्ति को सुरक्षित रूप से भारत तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। जहाज के मुंद्रा पोर्ट पहुंचने के बाद एलपीजी की खेप को आगे विभिन्न राज्यों में वितरित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिससे घरेलू गैस की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

    विशेषज्ञों के अनुसार, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस मार्ग में किसी भी तरह की रुकावट का असर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।

    भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है। इसलिए इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना और आपूर्ति मार्गों की सुरक्षा भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे हालात में भारतीय नौसेना की सक्रियता और समुद्री सुरक्षा व्यवस्था को काफी अहम माना जा रहा है।

    ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मध्य पूर्व में तनाव लंबे समय तक जारी रहता है तो तेल और गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हालांकि फिलहाल एलपीजी की इस खेप के भारत पहुंचने से घरेलू बाजार में आपूर्ति की स्थिति स्थिर बनी रहने की उम्मीद है।

    सरकार और संबंधित एजेंसियां भी वैश्विक परिस्थितियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं ताकि देश में ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित न हो। वहीं, नौसेना और समुद्री सुरक्षा एजेंसियां अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों की निगरानी में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

    इस बीच मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचे एलपीजी कार्गो को ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे यह संकेत मिलता है कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत अपने आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तैयार है।

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