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राजेश चौधरी | जयपुर | समाचार वाणी न्यूज़
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों में 40 करोड़ 63 लाख रुपये से अधिक के विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की है।
यह निर्णय प्रदेश की कृषि मंडियों के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे किसानों को आधुनिक और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध होगा।
किसानों के लिए विशेष पहल: विश्राम स्थलों का निर्माण
मुख्यमंत्री ने किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मंडियों में किसान विश्राम स्थलों के निर्माण की अभिनव पहल भी की है। इस योजना के तहत पहले चरण में प्रदेश की 116 मंडियों में 781 किसान विश्राम स्थलों का निर्माण किया जाएगा।
इन विश्राम स्थलों के निर्माण पर लगभग 46 करोड़ 86 लाख रुपये की लागत आएगी। इससे किसानों को गर्मी, सर्दी और वर्षा जैसे विपरीत मौसम में राहत मिलेगी और उन्हें मंडियों में इंतजार के दौरान बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
कृषि ढांचे को मिलेगा मजबूती
इस योजना से न केवल मंडियों की आधारभूत संरचना मजबूत होगी, बल्कि किसानों को अपनी उपज के विपणन में भी सुविधा मिलेगी। सरकार का यह कदम किसानों के जीवन को आसान बनाने और कृषि प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
किसान हित सर्वोपरि
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को हर स्तर पर बेहतर सुविधाएं मिलें और उनकी आय में वृद्धि हो।
उन्होंने विश्वास जताया कि इन विकास कार्यों से प्रदेश के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।








