वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत, पर रोजगार और खपत पर मंडरा रहा खतरा: वित्त मंत्रालय

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भारत की अर्थव्यवस्था पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। शुक्रवार को वित्त मंत्रालय ने अपनी मंथली इकनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताओं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार समीकरणों में तेजी से हो रहे बदलावों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी बनी हुई है। हालांकि, मंत्रालय ने यह भी चेतावनी दी है कि आने वाले समय में रोजगार, आमदनी और खपत पर दबाव बढ़ सकता है।

वैश्विक परिदृश्य और भारतीय अर्थव्यवस्था

दुनिया इस समय कई आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही है। अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं पर महंगाई का असर है। वहीं चीन की धीमी विकास दर भी वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर रही है। इसके अलावा रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में तनाव जैसे भू-राजनीतिक संकटों ने ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव बनाया है।

इन सभी चुनौतियों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है। मंत्रालय का कहना है कि भारत की घरेलू मांग, सेवा क्षेत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश इसकी मजबूती की बड़ी वजह हैं।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

1. आर्थिक वृद्धि बनी हुई है – भारत की GDP वृद्धि दर वैश्विक औसत से कहीं ज्यादा है।

2. मुद्रास्फीति नियंत्रण में – सरकार और रिजर्व बैंक के कदमों से महंगाई पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया है।

3. निर्यात पर दबाव – अंतरराष्ट्रीय बाजार में सुस्ती के कारण भारत के निर्यात में गिरावट का खतरा है।

4. रोजगार और खपत पर असर – आर्थिक असंतुलन का असर लोगों की आमदनी और खपत पर पड़ सकता है।

5. निजी निवेश का महत्व – रिपोर्ट में कहा गया है कि भविष्य की वृद्धि के लिए निजी निवेश और भी अहम होगा।

रोजगार और आमदनी पर जोखिम

रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि यदि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताएँ बढ़ती हैं तो उसका असर भारत में रोजगार और आय पर दिख सकता है।

• रोजगार: खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात-आधारित सेक्टर में नौकरियों की स्थिति प्रभावित हो सकती है।

• आमदनी: महंगाई और खर्च बढ़ने से लोगों की वास्तविक आय घट सकती है।

• खपत: जब आमदनी कम होगी तो स्वाभाविक रूप से खपत भी घटेगी, जिसका सीधा असर बाजार पर पड़ेगा।

निवेश और नीतिगत सुधार की जरूरत

वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस स्थिति से निपटने के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित करना, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर फोकस बढ़ाना और रोजगार सृजन वाली नीतियाँ लागू करना बेहद जरूरी है।

साथ ही, रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया कि सरकार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को और अधिक समर्थन देना चाहिए क्योंकि यह सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार देता है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की भूमिका

भारतीय अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाकों पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और ग्रामीण रोजगार योजनाओं को मजबूत किया जाए, तो देश की खपत और आर्थिक संतुलन को बनाए रखा जा सकता है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार का असर

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती वैश्विक व्यापार समीकरणों में हो रहे बदलाव हैं। अमेरिका और यूरोप के बाजारों में मांग घट रही है। चीन अपनी आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में भारत को नए बाजारों की तलाश करनी होगी और निर्यात विविधीकरण पर जोर देना होगा।

सकारात्मक संकेत भी मौजूद

हालांकि चुनौतियाँ हैं, लेकिन रिपोर्ट में कई सकारात्मक पहलुओं का जिक्र भी किया गया है:

• सेवा क्षेत्र में तेजी: आईटी, फिनटेक और पर्यटन क्षेत्र लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।

• सरकारी निवेश: इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश जारी है।

• मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार: भारत का फॉरेक्स रिजर्व स्थिर है, जिससे बाहरी दबाव झेलने की क्षमता बनी हुई है।

विशेषज्ञों की राय

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत फिलहाल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन लंबे समय तक यह स्थिति बनाए रखने के लिए सरकार को नीतिगत सुधार और मानव संसाधन विकास पर फोकस करना होगा।

वित्त मंत्रालय की मंथली इकनॉमिक रिव्यू ने यह साफ कर दिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद मजबूत स्थिति में है। लेकिन रोजगार, आय और खपत पर मंडराते खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर अगर सही कदम उठाते हैं, तो भारत न केवल मौजूदा चुनौतियों का सामना कर पाएगा बल्कि आने वाले वर्षों में वैश्विक आर्थिक ताकत के रूप में और अधिक उभर कर सामने आएगा।