सुप्रीम कोर्ट ने पलटा अपना फैसला, राष्ट्रपति-राज्यपाल के विधेयक मंजूरी पर टाइमलाइन तय करना बताया असंवैधानिक

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 20 नवंबर, 2025 को एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए अपने ही पुराने फैसले को असंवैधानिक करार दिया। पांच सदस्यीय संविधान पीठ, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस बीआर गवई ने की, ने कहा कि कोर्ट संविधान के आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति के रेफरेंस पर अपनी राय दे सकती है, लेकिन अदालतें राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए विधेयकों पर निर्णय लेने की समय-सीमा तय नहीं कर सकतीं।

इस फैसले का सीधा असर उन मामलों पर पड़ेगा, जहां राज्यपालों के लिए विधेयकों की मंजूरी देने की टाइमलाइन निर्धारित करने का सवाल उठा था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान की धारा 200 और 201 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल के निर्णय में समय-सीमा तय करना अदालत की भूमिका नहीं है। कोर्ट ने इस फैसले के माध्यम से संविधान में दी गई विधायी प्रक्रिया और राज्यों की स्वायत्तता की व्याख्या को स्पष्ट किया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आर्टिकल 143 के रेफरेंस के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया। इस रेफरेंस में 14 सवाल शामिल थे, जिनमें मुख्य रूप से यह पूछा गया था कि क्या अदालतें राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों की मंजूरी देने के लिए समय-सीमा तय कर सकती हैं। संविधान पीठ ने इन सवालों का विस्तार से विश्लेषण किया और पाया कि पिछले तमिलनाडु मामले में दो जजों की बेंच का फैसला संविधान की मूल व्यवस्था के अनुरूप नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया:

1. संविधान अदालतें राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए विधेयकों की मंजूरी की समय-सीमा नहीं तय कर सकतीं।

2. आर्टिकल 200 और 201 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन अदालत इसे सीमित नहीं कर सकती।

3. तमिलनाडु मामले में दो जजों की बेंच द्वारा तय की गई समय-सीमा असंवैधानिक है।

4. आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति के रेफरेंस पर ही कोर्ट सलाह दे सकती है, लेकिन इसे बाध्यकारी नहीं माना जा सकता।

5. संविधान में विधायी प्रक्रिया और राज्यपाल/राष्ट्रपति की स्वतंत्रता को संरक्षित किया गया है।

6. कोर्ट ने कहा कि अदालत का काम संविधान की व्याख्या करना है, समय-सीमा तय करना नहीं।

7. यह फैसला भविष्य में राज्यपालों और राष्ट्रपति के अधिकारों पर किसी भी तरह के विवाद को रोकने में मदद करेगा।

8. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विधायिका और कार्यपालिका की भूमिका अलग है और अदालत इसे बाधित नहीं कर सकती।

9. संविधान पीठ ने कहा कि पुराने फैसले को अब संविधान के अनुच्छेदों के अनुरूप नहीं माना जा सकता।

10. यह निर्णय न्यायिक सीमा और संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने वाला है।

इस फैसले के बाद कानून विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय भारतीय संविधान के तंत्र में न्यायपालिका की सीमा और कार्यपालिका के अधिकारों के बीच स्पष्ट विभाजन को प्रदर्शित करता है। कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि संविधान में स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति और राज्यपाल के निर्णय लेने की प्रक्रिया और अधिकार तय हैं, जिन्हें अदालत बाधित नहीं कर सकती।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव भी व्यापक हो सकता है। इससे राज्यों में विधायिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन और स्पष्टता बढ़ेगी। इस निर्णय से यह संदेश गया कि न्यायपालिका संविधान की व्याख्या कर सकती है, लेकिन कार्यपालिका की भूमिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

इस ऐतिहासिक निर्णय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संविधान में दिए गए अधिकारों और प्रक्रियाओं का सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह फैसला भविष्य में किसी भी विवादास्पद राज्यपाल/राष्ट्रपति विधेयक मंजूरी मामलों में मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय के माध्यम से यह साबित किया कि संविधान के अनुच्छेदों और न्यायिक दृष्टिकोण में संतुलन बनाए रखना न्यायपालिका की जिम्मेदारी है, और इसके लिए पुराने फैसलों की समीक्षा करना आवश्यक भी है।

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