नाशिक महापौर हिमगौरी आडके ने फडणवीस कार्यक्रम लागू करने का ऐलान

इस खबर को सुनने के लिये प्ले बटन को दबाएं।

नाशिक महानगरपालिके (NMC) की नई महापौर हिमगौरी आडके ने सोमवार को अपने कार्यभार ग्रहण समारोह के बाद स्पष्ट किया कि वे **मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा घोषित शहर के विकास और प्रशासन के कार्यक्रमों को लागू करेंगी। हिमगौरी आडके ने हाल ही में महापौर के पद का बिना विरोध के निर्वाचित होकर कार्यभार संभाला है, और उन्होंने बताया कि आगे की दिशा फडणवीस की 100‑दिवसीय लक्ष्य योजना के अनुरूप होगी।

कार्यभार संभालते ही हिमगौरी आडके ने कहा कि वे महापालिका, नागरिकों और प्रशासन के सहयोग से योजनाओं को आगे बढ़ाएंगी और विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगी। उन्होंने विशेष रूप से सिंहस्थ कुंभ मेले 2027 के लिए तैयारी को एक प्राथमिकता बताया, जिसे नाशिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण आयोजन बताया जा रहा है।

 फडणवीस के कार्यक्रम का औचित्य

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नाशिक में बीजेपी की स्पष्ट जीत के बाद कहा है कि शासन और नीतियों के जरिए शहर के आधारभूत ढांचे, यातायात, विकास परियोजनाओं और मेले के आयोजन के ढांचे को तेज़ी से लागू किया जाएगा। फडणवीस ने यह प्रतिज्ञा भी दोहराई है कि नाशिक में मुख्य परियोजनाओं पर काम तेज़ होगा और राज्य सरकार नाशिक को विकास‑प्राथमिकता शहर के रूप में आगे बढ़ाएगी।

विशेष रूप से, सड़क, यातायात सुधार तथा कुंभ मेले के आयोजन के लिए जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर व सुविधाओं की समयबद्ध तैयारियों पर ज़ोर दिया जा रहा है, जैसा फडणवीस ने पहले निर्देश दिए हैं।

महापौर का संदेश और प्राथमिकताएं

महापौर हिमगौरी आडके ने कहा कि नाशिक शहर में नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुरूप सड़कों की मरम्मत, यातायात सुधार और सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि महापालिका और राज्य सरकार मिलकर योजनाओं को लागू करेंगे, जिससे शहर के विकास में तेजी और पारदर्शिता आएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि नागरिकों और प्रशासन के सहयोग से कार्य किया जाएगा, ताकि सिंहस्थ कुंभ मेले जैसे बड़े आयोजन की तैयारियाँ व्यवस्थित और समय पर पूरी हो सकें।

गठबंधन और राजनीतिक परिदृश्य

भाजपा ने नाशिक महापालिका में 72 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया, और शिंदे गुट की शिवसेना के साथ मिलकर महापौर और उपमहापौर दोनों पदों पर गठबंधन किया। इससे महापौर का नीतिगत समर्थन और संसाधन प्राप्ति सुनिश्चित होती दिख रही है।