Sanket Morankar
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नई दिल्ली में लोकसभा के भीतर नक्सलवाद जैसे गंभीर राष्ट्रीय मुद्दे पर हुई चर्चा ने सियासी माहौल को गरमा दिया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए उसके शासनकाल की नीतियों और कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस आदिवासी क्षेत्रों के समुचित विकास में विफल रही है।
गृह मंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में नक्सलवाद सबसे ज्यादा प्रभावी रहा, वहां के लोगों को बुनियादी सुविधाएं जैसे पक्के घर, पीने का पानी, शिक्षा और बैंकिंग सेवाएं समय पर नहीं मिल पाईं। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने लंबे शासनकाल के बावजूद इन क्षेत्रों का विकास क्यों नहीं हुआ। शाह ने दावा किया कि वर्तमान सरकार, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, अब इन इलाकों में तेजी से विकास कार्य कर रही है और नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
अपने भाषण के दौरान शाह ने हाल ही में मारे गए कुख्यात नक्सली हिडमा के मुद्दे का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना के बाद कुछ स्थानों पर भड़काऊ नारेबाजी की गई और इस तरह की सामग्री सोशल मीडिया पर साझा की गई। इस संदर्भ में उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी घेरते हुए कहा कि इस तरह के मामलों पर उनकी चुप्पी कई सवाल खड़े करती है।
गृह मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपने राजनीतिक जीवन में कई बार ऐसे लोगों और संगठनों के संपर्क में रहे हैं, जिन्हें नक्सल विचारधारा के प्रति सहानुभूति रखने वाला माना जाता है। उन्होंने कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों और बैठकों का हवाला देते हुए कहा कि इन संबंधों की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
इसके अलावा, अमित शाह ने यूपीए सरकार के दौरान गठित नेशनल एडवाइजरी काउंसिल (NAC) का भी जिक्र किया। उन्होंने इसे एक अतिरिक्त-संवैधानिक संस्था बताते हुए कहा कि इसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी कर रही थीं और इसके कुछ सदस्यों तथा उनसे जुड़े संगठनों पर नक्सल समर्थक विचारधारा से जुड़े होने के आरोप लगे थे। शाह ने कहा कि ऐसी संस्थाओं के माध्यम से नीति निर्माण पर प्रभाव डालना लोकतांत्रिक ढांचे के लिए चिंताजनक था।
पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम के एक पुराने बयान का हवाला देते हुए शाह ने कांग्रेस की नीतियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उस समय नक्सल हिंसा के प्रति सरकार का रुख कमजोर नजर आता था, जिससे इन संगठनों का मनोबल बढ़ा और वे अधिक सक्रिय हो गए।
शाह ने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के साथ-साथ विकास पर भी समान रूप से ध्यान दिया है। सड़क, बिजली, इंटरनेट कनेक्टिविटी और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। उनका कहना था कि विकास ही नक्सलवाद का स्थायी समाधान है और इसी दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है।
लोकसभा में इस मुद्दे पर बहस के दौरान विपक्षी दलों ने भी सरकार पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि नक्सलवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने सुरक्षा रणनीतियों और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन को लेकर चिंता जताई। हालांकि, सत्तापक्ष ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में नक्सल हिंसा की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है।
इस बहस के दौरान सदन में कई बार तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, जिससे स्पष्ट हुआ कि नक्सलवाद का मुद्दा आज भी देश की राजनीति में एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है।
विशेषज्ञों का मानना है कि नक्सलवाद जैसी समस्या का समाधान केवल सुरक्षा बलों के जरिए संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर व्यापक सुधार की आवश्यकता है। शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता से ही इन क्षेत्रों में स्थायी शांति स्थापित की जा सकती है।
कुल मिलाकर, लोकसभा में हुई यह बहस न केवल नक्सलवाद के वर्तमान स्वरूप को उजागर करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच गहरे मतभेद हैं। जहां एक ओर सरकार अपने प्रयासों को प्रभावी बता रही है, वहीं विपक्ष इसे अधूरा और अपर्याप्त मान रहा है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस दिशा में कौन से ठोस कदम उठाए जाते हैं और उनका जमीनी असर कितना प्रभावी साबित होता है।
राजेश चौधरी
