मोदी कैबिनेट के 5 बड़े फैसले: DAP खाद सस्ती, जयपुर मेट्रो फेज-2 और 1.74 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में देश के विकास, किसानों की राहत और बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने कुल 1 लाख 74 हजार 207 करोड़ रुपये के पांच बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है।

सरकार के इन फैसलों का सीधा लाभ किसानों, आम जनता और देश की अर्थव्यवस्था को मिलने की उम्मीद है। आइए जानते हैं कैबिनेट के 5 बड़े फैसले—

1. किसानों को राहत: DAP खाद सस्ती रहेगी
सरकार ने खरीफ सीजन के लिए डीएपी (DAP) और अन्य उर्वरकों पर सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए 41,534 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद किसानों को DAP की एक बोरी 1350 रुपये में ही उपलब्ध होगी। अतिरिक्त लागत सरकार खुद वहन करेगी।

2. राजस्थान में HPCL रिफाइनरी को बड़ा फंड
राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड परियोजना को पूरा करने हेतु 79,459 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट से प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी।

3. जयपुर मेट्रो फेज-2 को हरी झंडी
राजधानी जयपुर में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए 41 किलोमीटर लंबे मेट्रो फेज-2 को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर 13,038 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके पूरा होने पर लाखों यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा।

4. कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी
ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने 1,720 मेगावाट क्षमता वाले कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस पर 26,070 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिससे बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।

5. कलाई-II हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को स्वीकृति
कैबिनेट ने 1,200 मेगावाट क्षमता वाले कलाई-II हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 14,106 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये सभी फैसले देश के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। इससे कृषि, उद्योग, परिवहन और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को नई गति मिलेगी।

सरकार के इन बड़े फैसलों को आम जनता और किसानों के लिए राहत और देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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