झारखंड सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के फैसले पर रोक

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झारखंड में JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच राज्य सरकार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा JPSC की भर्ती परीक्षाएं रद्द किए जाने के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश से उन अभ्यर्थियों और अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है, जिनकी नियुक्तियों पर सरकार के फैसले के बाद संकट खड़ा हो गया था।

गुरुवार को अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिनों के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

36 परीक्षाएं रद्द और 6 स्थगित करने का फैसला

राज्य सरकार ने हाल ही में JPSC की 36 परीक्षाओं को रद्द करने और 6 परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया था। सरकार के इस फैसले के बाद इन परीक्षाओं के माध्यम से नियुक्त हुए बड़ी संख्या में अधिकारियों की नौकरी पर अनिश्चितता उत्पन्न हो गई थी।

बताया गया कि इस फैसले से 2300 से अधिक अधिकारियों की नियुक्तियों पर असर पड़ने की स्थिति बन गई थी। अब हाईकोर्ट की रोक के बाद इन अधिकारियों को तत्काल राहत मिली है।

अलग-अलग याचिकाओं पर हुई सुनवाई

झारखंड हाईकोर्ट में सरकार के फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत में हुई।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा। कोर्ट ने सौरभ सिंह, अवधेश कुमार, दीप माला और सोनम कुमारी सहित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सरकार के भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने संबंधी आदेश पर रोक लगा दी।

छात्र आंदोलन के बाद सरकार ने लिया था फैसला

JPSC और JSSC की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर झारखंड में लंबे समय तक छात्र आंदोलन चला था। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में शुरू हुए आंदोलन के दौरान छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और अनियमितताओं की जांच की मांग उठाई थी।

आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करने और 23 परीक्षाओं की CID जांच कराने की घोषणा की थी। इसके साथ ही परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक परीक्षा सुधार समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया था।

इसके बाद करीब 26 दिनों तक चला छात्र आंदोलन समाप्त हुआ था।

परीक्षा सुधार समिति को दो महीने में रिपोर्ट देनी है

JPSC और JSSC की परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए गठित समिति को दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। समिति परीक्षा प्रक्रिया, भर्ती व्यवस्था और कथित अनियमितताओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेगी।

सरकार की ओर से JSSC-संयुक्त स्नातक स्तर यानी CGL परीक्षा को रद्द करने का फैसला भी प्रदर्शनकारी छात्रों की प्रमुख मांगों में शामिल था। इसके अलावा आउटसोर्स एजेंसी TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाओं और उसके द्वारा जारी किए गए परिणामों को भी रद्द करने की घोषणा की गई थी।

हाईकोर्ट के आदेश से नियुक्त अधिकारियों को राहत

राज्य सरकार के फैसले के बाद जिन अधिकारियों की नियुक्तियों पर सवाल खड़ा हुआ था, उनके लिए हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश महत्वपूर्ण राहत लेकर आया है। हालांकि, अंतिम स्थिति हाईकोर्ट में आगे होने वाली सुनवाई और राज्य सरकार के जवाब के बाद ही स्पष्ट होगी।

सरकार को अब निर्धारित समय-सीमा में अपना काउंटर एफिडेविट दाखिल करना होगा। इसके बाद कोर्ट मामले के सभी पहलुओं पर विस्तार से सुनवाई करेगा।

JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं को लेकर झारखंड में जारी विवाद के बीच हाईकोर्ट के आदेश से 2300 से अधिक नियुक्त अधिकारियों को फिलहाल राहत मिली है। राज्य सरकार द्वारा परीक्षाएं रद्द करने के फैसले पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने सरकार से 15 दिनों में जवाब मांगा है। अब मामले की अगली सुनवाई में सरकार का पक्ष और परीक्षा रद्द करने के आधार सामने आने के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

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