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भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर के ऐलान पर विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि ये फैसला दोनों देशों के बीच सीधे तौर पर हुआ है.
ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना की ओर से की जा रही कार्रवाई से घबराए पाकिस्तान ने भारत संग शांति-सुलह कराने के लिए दुनियाभर के देशों से गुहार लगाई थी. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर होने का दावा किया.
भारत सरकार के शीर्ष सूत्रों की ओर से ट्रंप के इस बयान की पुष्टि की गई है. हालांकि, भारत सरकार ने साफ किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच गोलाबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला दोनों देशों के बीच सीधे तौर पर हुआ है.
विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी
विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिसरी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि शनिवार (10 मई,2025) की दोपहर पाकिस्तान डीजीएमओ ने फोन कॉल कर पहल की, जिसके बाद चर्चा हुई और सहमति बनी. उन्होंने कहा कि किसी अन्य मुद्दे पर किसी अन्य स्थान पर बातचीत करने का कोई निर्णय नहीं हुआ है. उन्होंने कहा, “पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक (DGMO) ने आज दोपहर 15:35 बजे भारतीय DGMO को फोन किया. उनके बीच सहमति बनी कि दोनों पक्ष भारतीय मानक समयानुसार 17:00 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद कर देंगे. आज दोनों पक्षों को इस सहमति को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. सैन्य संचालन महानिदेशक 12 मई को 12:00 बजे फिर से बात करेंगे.”
ट्रंप ने किया था समझौते में मध्यस्थता का दावा
इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका की मध्यस्थता के चलते दोनों देशों के बीच सीजफायर समझौता हुआ है. उन्होंने कहा, ”संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी रात की बातचीत के बाद मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं. दोनों देशों को बधाई. इस मामले पर आपके ध्यान के लिए धन्यवाद.”
पाकिस्तान ने भी की सीजफायर की पुष्टि
पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार की ओर से एक्स पर पोस्ट करके बताया गया है कि पाकिस्तान और भारत ने तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर सहमति जताई है. हालांकि उन्होंने भारत पर किए गए नाकाम हमलों की कोशिशों पर माफी नहीं मांगी. उन्होंने आगे दावा करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता किए बिना क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किया है.
