भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर निर्मला सीतारमण का बयान: “अच्छा समझौता चाहेंगे, लेकिन शर्तें भी होंगी”

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डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद भारत सरकार की पहली प्रतिक्रिया, वित्त मंत्री सीतारमण ने कृषि और डेयरी क्षेत्र को बताया ट्रेड डील में शर्तों का प्रमुख आधार।

नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच संभावित ट्रेड डील को लेकर अब केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया है कि भारत अमेरिका के साथ एक सकारात्मक और मजबूत व्यापार समझौते के पक्ष में है, लेकिन यह डील कुछ जरूरी शर्तों के साथ ही स्वीकार की जाएगी।

अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर भारत का स्पष्ट रुख
हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था कि भारत के साथ एक व्यापक ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है और यह डील 8 जुलाई तक अंतिम रूप ले सकती है। ट्रंप के इस बयान के बाद वित्त मंत्री से जब इस पर प्रतिक्रिया मांगी गई, तो उन्होंने कहा, “हां, क्यों नहीं। हम अमेरिका के साथ अच्छा समझौता करना चाहेंगे, लेकिन भारत के कुछ आर्थिक और सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ शर्तें लागू होंगी।”

कृषि और डेयरी सेक्टर पर रहेगा खास फोकस
सीतारमण ने आगे बताया कि भारत का कृषि और डेयरी सेक्टर काफी संवेदनशील है। इन क्षेत्रों को लेकर कुछ तय सीमाएं हैं जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ऐसे में किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते में इन पहलुओं पर विशेष विचार जरूरी है।

उन्होंने कहा कि, “हमारे किसानों और डेयरी उद्योग को किसी भी प्रकार की असमान प्रतिस्पर्धा से बचाना हमारी प्राथमिकता है। ट्रेड डील तभी फाइनल होगी जब इन क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो।”

किन सेक्टर्स को मिल सकती है डील में जगह?
सूत्रों के अनुसार भारत-अमेरिका ट्रेड डील में निम्नलिखित सेक्टर्स को शामिल किया जा सकता है:
१. IT और सर्विस सेक्टर
२.ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स
३. मैन्युफैक्चरिंग और फार्मा इंडस्ट्री
४. ई-कॉमर्स और डिजिटल ट्रेड

इस समझौते के तहत अमेरिकी कंपनियों को भारत में व्यापार करने के और अधिक अवसर मिल सकते हैं, वहीं भारतीय उत्पादों के लिए अमेरिकी बाजार का दरवाजा खुल सकता है।

ट्रेड डील क्यों है भारत के लिए अहम?
वित्त मंत्री ने दिए एक इंटरव्यू में कहा, “हमारी अर्थव्यवस्था जिस मोड़ पर खड़ी है, वहां पर हमें मजबूत वैश्विक भागीदारों के साथ व्यापार समझौते करने की ज़रूरत है। अमेरिका के साथ डील से हमें न केवल निवेश बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि नई तकनीक और अवसर भी मिलेंगे।”

कब हो सकता है अंतिम फैसला?
डोनाल्ड ट्रंप के बयान के अनुसार, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर अंतिम रूप 8 जुलाई 2025 तक दिया जा सकता है। ऐसे में आने वाले कुछ दिन बेहद अहम रहने वाले हैं। भारत सरकार इस डील में बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट बनाए रखने की दिशा में काम कर रही है।

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