राज्य सरकार की बड़ी घोषणा: ‘मेरा घर मेरा अधिकार’ योजना के तहत बनेगी 35 लाख सस्ती आवासीय इकाइयाँ, 70,000 करोड़ का निवेश तय।

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राज्य सरकार का 2035 तक हर नागरिक को पक्का, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल घर देने का लक्ष्य; सभी वर्गों के लिए अलग-अलग हाउसिंग स्कीम।

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने आम जनता को पक्का घर दिलाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ‘मेरा घर, मेरा अधिकार’ योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 35 लाख सस्ते घरों के निर्माण की घोषणा की है। इसके लिए सरकार 70,000 करोड़ रुपये की बड़ी निवेश योजना लेकर आई है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में 20 मई 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत राज्य सरकार का उद्देश्य 2035 तक प्रत्येक नागरिक को स्थायी, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल घर मुहैया कराना है।

क्या है योजना की मुख्य बातें:
१. योजना का नाम: मेरा घर, मेरा अधिकार
२. कुल निवेश: ₹70,000 करोड़
३. लक्ष्य: 5 वर्षों में 35 लाख घरों का निर्माण
४. प्राथमिकता: झुग्गी पुनर्विकास और नई हाउसिंग परियोजनाएं
५. फंडिंग: ‘महाआवास फंड’ को 20,000 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य

किसे मिलेगा फायदा?
१. यह योजना सभी आय वर्गों को ध्यान में रखकर बनाई गई है:
२. EWS (अत्यंत गरीब वर्ग)
३. LIG (निम्न आय वर्ग)
४. MIG (मध्यम आय वर्ग)
इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक, महिला कर्मचारी, विद्यार्थी, और कामकाजी श्रमिकों को भी इस योजना में शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण और रियल एस्टेट की महंगाई को देखते हुए आम आदमी के लिए सस्ते और टिकाऊ घर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

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