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हनुमानगढ़ में चार घंटे तक चली जिला स्तरीय जनसुनवाई, अतिक्रमण, रास्ता विवाद और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे मामलों पर रहा जोर।
हनुमानगढ़, राजस्थान: राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के समाधान को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। इसी क्रम में गुरुवार, 20 जून 2025 को हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनसुनवाई में जिला कलेक्टर श्री काना राम ने आमजन की 108 से अधिक परिवेदनाओं को सुना। यह जनसुनवाई करीब चार घंटे तक चली, जिसमें नागरिकों ने विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं रखीं।
प्राथमिकता पर निपटाए जाएंगे रास्ता और अतिक्रमण विवाद
जिला कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त अधिकांश परिवाद रास्ता अवरोध, अतिक्रमण, अवैध नाके, और प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को 15 दिनों के भीतर प्राथमिकता से निपटाया जाए।
उन्होंने सभी एसडीएम को सीमाज्ञान, रास्ता खोलने, और अवैध नाके हटाने की कार्यवाही की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। जरूरत पड़ने पर पुलिस बल की मदद से रास्ते खुलवाने का आदेश भी दिया गया।
आमजन की मुख्य मांगे
जनसुनवाई के दौरान नागरिकों ने जो मुख्य समस्याएं उठाईं, उनमें शामिल हैं:
१. सार्वजनिक रास्ते खुलवाना
२. अतिक्रमण हटवाना
३. अवैध निर्माण पर कार्रवाई
४. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान स्वीकृति
५. पंचायतीराज, राजस्व, और जल संसाधन विभाग से जुड़ी समस्याएं
६. डिक्री के तामील से जुड़े मामले
मुख्य सचिव का निर्देश: मानसून पूर्व जल निकासी पर हो ध्यान
राजस्थान के मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत भी इस जनसुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आगामी मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए जलभराव वाले क्षेत्रों की पहले से सफाई और जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने ‘वंदे गंगा अभियान’ के तहत हुए कार्यों की सराहना करते हुए बताया कि राजस्थान आज जल शक्ति मिशन के तहत देश में दूसरे स्थान पर है।
इसके साथ ही, उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) से संबंधित मामलों का समयबद्ध निपटारा करने और जनसुनवाई में प्राप्त परिवादों में “वास्तविक राहत” प्रदान करने की बात कही।
जनसुनवाई में उपस्थित रहे वरिष्ठ अधिकारी
इस जिला स्तरीय जनसुनवाई में निम्न वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे:
१. एडीएम श्री उम्मेदी लाल मीना
२. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जनेश तंवर
३. जिला परिषद सीईओ श्री ओपी बिश्नोई
४. एसडीएम श्री मांगीलाल
५. तथा अन्य सभी जिला स्तरीय अधिकारी
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