मोदी कैबिनेट बैठक: सनराइज सेक्टर्स में रिसर्च को ₹20,000 करोड़ की मंजूरी संभव, राष्ट्रीय खेल नीति पर भी मुहर की तैयारी।

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मोदी सरकार के अहम फैसले, स्टार्टअप और रिसर्च सेक्टर को मिलेगा बूस्ट, खेल नीति में खिलाड़ियों के लिए नई योजनाओं का ऐलान संभव।

मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसलों की तैयारी
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में भारत के भविष्य को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। सबसे अहम फैसला सनराइज सेक्टर्स में रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) के लिए 20,000 से 22,000 करोड़ रुपये के विशेष फंड को लेकर है।

सूत्रों के अनुसार, इस फंड से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, क्लीन टेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा मिलेगा। इसके जरिए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को भी नई ताकत मिलेगी।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी मिलेगा बूस्ट
कैबिनेट के इस प्रस्ताव के अंतर्गत न केवल रिसर्च, बल्कि उभरते हुए स्टार्टअप्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भी सब्सिडी और तकनीकी सहायता दिए जाने की योजना है। इससे भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

राष्ट्रीय खेल नीति पर कैबिनेट की मुहर संभव
कैबिनेट बैठक में नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। इसमें:
१. खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय ट्रेनिंग
२. ग्रासरूट लेवल पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर
३. महिला खिलाड़ियों को अतिरिक्त सुविधाएं
४. यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स को बढ़ावा
जैसी योजनाओं को शामिल किया गया है।

खेल मंत्रालय का उद्देश्य भारत को 2028 ओलंपिक और आगे के अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में टॉप 10 देशों में शामिल करना है।

भारत-जापान कार्बन क्रेडिट समझौता
बैठक में भारत और जापान के बीच कार्बन क्रेडिट और पर्यावरणीय सहयोग को लेकर स्मृति-पत्र (MoU) पर भी विचार हुआ।
इस समझौते का उद्देश्य है:
१. कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना
२. हरित तकनीकों का आदान-प्रदान
३. सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को बढ़ावा देना
४. यह समझौता भारत के नेट जीरो टारगेट 2070 के प्रति प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है।