सोशल मीडिया पर देश विरोधी कंटेंट और वीडियो होंगे ब्लॉक! सरकार ला रही नई राष्ट्रीय पॉलिसी, गृह मंत्रालय तक पहुंची बात।

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सोशल मीडिया पर देश विरोधी कंटेंट और वीडियो होंगे ब्लॉक! सरकार ला रही नई राष्ट्रीय पॉलिसी, गृह मंत्रालय तक पहुंची बात।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार अब सोशल मीडिया पर देश विरोधी कंटेंट और वीडियो पर सख्त रुख अपनाने जा रही है। गृह मंत्रालय जल्द ही एक नई राष्ट्रीय पॉलिसी लाने की तैयारी में है, जिसके तहत सोशल मीडिया पर देश के खिलाफ नफरत फैलाने वाले वीडियो, पोस्ट और अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा। साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

देश विरोधी गतिविधियों पर कसेगा शिकंजा
सूत्रों के मुताबिक, हाल ही में इंटेलिजेंस एजेंसियों ने गृह मंत्रालय की संसदीय समिति को इस मुद्दे पर जानकारी दी है। इसमें बताया गया कि सोशल मीडिया पर कई ऐसे अकाउंट्स और वेबसाइट्स एक्टिव हैं, जो देश के खिलाफ झूठी सूचनाएं और नफरत फैलाने वाला कंटेंट अपलोड कर रहे हैं।

अब सरकार इन गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाने की दिशा में काम कर रही है।

विशेष निगरानी टीम होगी तैयार
सरकार की योजना है कि देश विरोधी कंटेंट पर नजर रखने के लिए एक विशेष निगरानी टीम बनाई जाए, जो लगातार सोशल मीडिया पर नजर रखेगी और संदिग्ध अकाउंट्स और पोस्ट्स की पहचान कर उन्हें ब्लॉक कर देगी।

खालिस्तानी अलगाववादी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू समेत कई अन्य लोग सोशल मीडिया पर लगातार देश विरोधी प्रचार कर रहे हैं। नई पॉलिसी के लागू होने के बाद ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जा सकेगी।

सोशल मीडिया कंपनियों से बातचीत जारी
सरकार इस मुद्दे पर अमेरिकी सरकार और प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों से भी बातचीत कर रही है। सरकार चाहती है कि कंपनियां भी अपने स्तर पर ऐसे कंटेंट को रोकने के लिए कदम उठाएं और भारत विरोधी पोस्ट्स को तुरंत हटा दें।

सीबीआई और एनआईए कर रही रणनीति तैयार
सीबीआई, एनआईए, प्रदेश पुलिस और आंतरिक सुरक्षा एजेंसियां भी इस दिशा में काम कर रही हैं। जल्द ही इन प्रयासों को जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा।

आतंकी घटनाओं के बाद बढ़ा फोकस
हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सोशल मीडिया पर देश विरोधी पोस्ट्स तेजी से वायरल हुए थे। इसके बाद से ही सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है।

नई पॉलिसी लागू होने के बाद देश विरोधी कंटेंट शेयर करने वाले सोशल मीडिया यूजर्स और वेबसाइट्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और देश की आंतरिक सुरक्षा को सोशल मीडिया के स्तर पर भी मजबूत किया जाएगा।

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