जनगणना में बड़ा बदलाव: नागरिक खुद भर सकेंगे विवरण, सरकार ने लॉन्च किया डिजिटल पोर्टल।

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2027 की जनगणना में पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगी गणना, मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल से लोग खुद दर्ज कर सकेंगे अपनी जानकारी।

नई दिल्ली: भारत में जनगणना की प्रक्रिया में ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। आगामी जनगणना 2027 पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें नागरिक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से खुद ही अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। यह सुविधा मकान सूचीकरण और जनसंख्या गणना दोनों चरणों में उपलब्ध रहेगी।

रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अनुसार, इस डिजिटल प्रक्रिया से जनगणना के आंकड़े तेजी से और अधिक सटीकता से एकत्र किए जा सकेंगे। अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए विशेष डेटा सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे, जिससे जानकारी का गलत इस्तेमाल नहीं हो सकेगा।

कैसे होगी डिजिटल जनगणना?
१. नागरिक वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए स्वयं विवरण भर सकेंगे।
२. गणनाकर्ता एंड्रॉयड और एप्पल दोनों प्लेटफॉर्म पर ऐप के माध्यम से डेटा एकत्र करेंगे।
३. डेटा सीधे केंद्रीय सर्वर पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाएगा।
४. इस पूरी प्रक्रिया से जनगणना के परिणाम जल्द उपलब्ध होंगे, जो अब तक कई महीनों तक आने में लगते थे।

महत्वपूर्ण तिथियां
१. मकान सूचीकरण (HLO): 1 अप्रैल 2026 से शुरू
२. जनसंख्या गणना: 1 फरवरी 2027 से

संदर्भ तिथि:
१. सामान्य क्षेत्रों के लिए: 1 मार्च 2027 की मध्य रात्रि
२. दुर्गम क्षेत्रों (लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड) के लिए: 1 अक्टूबर 2026 की मध्य रात्रि

डेटा सुरक्षा और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान
१. जनगणना में शामिल 34 लाख से ज्यादा पर्यवेक्षकों और गणनाकर्ताओं को चरणबद्ध ट्रेनिंग दी जाएगी।
२. डेटा संग्रहण, प्रेषण और भंडारण के दौरान उच्चतम स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
३. गणना ब्लॉकों का गठन इस तरह किया जाएगा कि कोई भी चूक या डुप्लीकेशन न हो।

राज्य सरकारों को दिए गए दिशा-निर्देश
महापंजीयक मृत्युंजय कुमार नारायण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे 31 दिसंबर 2025 तक प्रशासनिक सीमाओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन पूरे कर लें। क्योंकि इसके बाद की गई कोई भी सीमा रचना इस जनगणना में शामिल नहीं होगी।

डिजिटल जनगणना क्यों है खास?
यह भारत में 16वीं और आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना होगी। पहली बार डिजिटल प्रक्रिया अपनाने से:
१. डेटा में पारदर्शिता और सटीकता बढ़ेगी।
२. नागरिकों की भागीदारी सीधे तौर पर सुनिश्चित होगी।
३. जनगणना रिपोर्ट तेजी से प्रकाशित हो सकेगी।

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