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युवाओं को रोजगार प्रोत्साहन देने के लिए सरकार शुरू कर रही एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कंपनियों को भी मिलेगा प्रति कर्मचारी 3,000 रुपये का फायदा।
ELI स्कीम: सैलरी के अलावा मिलेगा 15,000 रुपये का इंसेंटिव: 1 अगस्त से लागू होगी नई ELI स्कीम। सरकार देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 1 अगस्त 2025 से एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (ELI Scheme) शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को 15,000 रुपये का अतिरिक्त इंसेंटिव दिया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य इस स्कीम के जरिए युवाओं को रोजगार के लिए प्रेरित करना, स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना है।
किन्हें मिलेगा इस स्कीम का फायदा?
१. जो कर्मचारी 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच पहली बार नौकरी ज्वॉइन करेंगे।
२. सिर्फ वही लोग पात्र होंगे, जिनका पहली बार EPFO (ईपीएफओ) में खाता खुलेगा।
३. एक लाख रुपये मासिक सैलरी तक वालों को मिलेगा फायदा।
४. इंसेंटिव की राशि अधिकतम 15,000 रुपये होगी, जो ईपीएफ वेतन के बराबर होगी।
कंपनियों को भी मिलेगा फायदा
१. कंपनियों को प्रति कर्मचारी 3,000 रुपये तक का इंसेंटिव दिया जाएगा।
२. जिन कंपनियों में 50 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम 2 नए लोगों की भर्ती करनी होगी।
३. 50 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों को 5 नए कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी।
४. ये कर्मचारी कम से कम 6 महीने तक कंपनी में काम करते रहने चाहिए।
किसे माना जाएगा पहली नौकरी?
अगर किसी व्यक्ति का पहली बार ईपीएफ खाता खुलता है, तो उसे पहली नौकरी माना जाएगा, भले ही उसने पहले कहीं नौकरी की हो लेकिन पीएफ कटना शुरू नहीं हुआ हो।
इंसेंटिव की राशि दो किस्तों में मिलेगी:
१. पहली किस्त 6 महीने के बाद
२. दूसरी किस्त 12 महीने के बाद, वित्तीय साक्षरता प्रोग्राम पूरा करने के बाद।
कंपनी के लिए शर्तें
१. कंपनी का EPFO के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
२. सैलरी के आधार पर इंसेंटिव तय होगा।
३. 10,000 रुपये तक सैलरी पर समानुपात में राशि दी जाएगी।
४. 20,000 से 1 लाख तक सैलरी पर पूरे 3,000 रुपये मिलेंगे।
ELI स्कीम की खासियत
१. अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं।
२. जैसे ही ईपीएफ खाता खुलेगा और लगातार 6 महीने तक पीएफ कटेगा, इंसेंटिव अपने आप खाते में ट्रांसफर हो जाएगा।
ELI स्कीम के लिए 99,446 करोड़ रुपये का बजट
सरकार ने इस योजना के लिए 99,446 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। इसका उद्देश्य रोजगार के क्षेत्र में मजबूत और संरचित ढांचा तैयार करना है ताकि देश में स्किल्ड युवाओं की संख्या बढ़ सके।
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