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  • मानसून सत्र में आएंगे 8 बड़े बिल, नया आयकर कानून भी शामिल | टैक्स से लेकर स्पोर्ट्स तक होंगे बदलाव

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    नई दिल्ली, 16 जुलाई 2025
    संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। इस एक महीने के सत्र में कुल 21 बैठकें होंगी। मोदी सरकार इस बार 8 बड़े और अहम विधेयकों को पेश करने और पारित कराने की तैयारी में है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है नया आयकर विधेयक (New Income Tax Bill)। इसके अलावा स्पोर्ट्स गवर्नेंस और माइनिंग जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

    नया इनकम टैक्स बिल: खत्म होंगे जटिल नियम, 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है कानून

    सरकार इस बार 1961 से लागू पुराने इनकम टैक्स एक्ट को हटाकर एक नया और सरल आयकर कानून लाने जा रही है।

    • नया बिल फरवरी 2025 में संसद में पेश किया गया था और संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजा गया था।

    • वित्त मंत्री ने कहा था कि नया कानून आम नागरिकों के लिए टैक्स प्रक्रिया को समझना आसान बनाएगा।

    • यदि यह बिल इस सत्र में पारित हो गया, तो नया कानून 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो सकता है।

    ‘Tax Year’ होगा नया कॉन्सेप्ट, उसी साल देना होगा टैक्स

    इस बिल में कई बड़ी चीजें बदलने वाली हैं, जैसे कि:

    • अब फाइनेंशियल ईयर (FY) और अकाउंटिंग ईयर (AY) की जगह ‘Tax Year’ की अवधारणा लाई जाएगी।

    • उदाहरण: अब तक FY 2023-24 की इनकम पर टैक्स AY 2024-25 में भरा जाता है। लेकिन नए नियम में जिस साल इनकम होगी, उसी साल टैक्स भी देना होगा।

    • पुराने अप्रासंगिक प्रावधान जैसे Fringe Benefit Tax को हटाने का प्रस्ताव भी शामिल है।

    खेल और खनिज क्षेत्रों में भी आएंगे बड़े बिल

    सिर्फ टैक्स ही नहीं, खेल और माइनिंग सेक्टर में भी बदलाव की तैयारी है। इस मानसून सत्र में निम्नलिखित विधेयक भी पेश होंगे:

    • नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल

    • नेशनल एंटी-डोपिंग संशोधन विधेयक

    • माइन एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) संशोधन विधेयक

    • इंडियन पोर्ट्स बिल

    • और अन्य 8 लंबित बिल, जिनके पारित होने की संभावना है।

    विपक्ष उठा सकता है ऑपरेशन सिंदूर और न्यायिक विवाद का मुद्दा

    • विपक्ष की ओर से पहलगाम आतंकी हमले और भारत द्वारा चलाए गए सैन्य अभियान ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर चर्चा की मांग की जा सकती है।

    • साथ ही, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़ा विवाद भी सदन में गूंज सकता है।

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