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दिल्ली सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में अपना बजट 2025-26 पेश किया और इसमें शिक्षा क्षेत्र को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री ने घोषणा की कि दिल्ली के कॉलेज और यूनिवर्सिटी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। इस घोषणा ने छात्रों और अभिभावकों में नई उम्मीद जगाई है और इसे शिक्षा में “डिजिटल क्रांति” की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
दिल्ली सरकार का बजट हमेशा से शिक्षा और स्वास्थ्य पर केंद्रित रहा है। इस बार भी 78,000 करोड़ रुपये के कुल बजट में से लगभग 16,500 करोड़ रुपये शिक्षा क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए हैं। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और छात्रों को डिजिटल युग के अनुरूप तैयार करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
लैपटॉप योजना का लाभ दिल्ली के सरकारी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय (DU), गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी (IPU), और अन्य तकनीकी संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों को मिलेगा।
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पहले चरण में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और SC/ST छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।
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दूसरे चरण में सभी सामान्य वर्ग के छात्रों को भी इसका लाभ मिलेगा।
लैपटॉप की विशेषताएँ
सरकार द्वारा दिए जाने वाले इन मुफ्त लैपटॉप्स को खास तौर पर शिक्षा और डिजिटल लर्निंग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
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8GB RAM और 512GB SSD स्टोरेज
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प्री-इंस्टॉल्ड ई-लर्निंग ऐप्स और शिक्षा पोर्टल
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हाई-स्पीड वाई-फाई सपोर्ट
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3 साल की वारंटी
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“शिक्षा साथी पोर्टल” का एक्सेस जिसमें ई-लाइब्रेरी और ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे।
शिक्षा और रोजगार पर असर
विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि छात्रों को रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर भी देगी। डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप यह योजना युवाओं को टेक्नोलॉजी-फ्रेंडली बनाएगी। इससे छात्रों को ऑनलाइन लर्निंग, प्रोजेक्ट रिसर्च, स्टार्टअप आइडियाज़ और फ्रीलांसिंग जैसी नई संभावनाओं तक पहुंचने का मौका मिलेगा।
लैपटॉप योजना की घोषणा के बाद छात्रों और अभिभावकों में उत्साह देखने को मिला। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र अभिषेक वर्मा ने कहा, “अब हमें असाइनमेंट्स और रिसर्च वर्क के लिए किसी साइबर कैफे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह हमारे भविष्य के लिए बहुत मददगार होगा।”
वहीं, कई अभिभावकों का कहना है कि इस योजना से उनका आर्थिक बोझ कम होगा। खासकर उन परिवारों को राहत मिलेगी जिनकी आय सीमित है।
विपक्ष का रुख
जहाँ एक ओर छात्रों और जनता ने इस योजना का स्वागत किया है, वहीं विपक्ष ने इसे “लोकलुभावन बजट” करार दिया है। भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने कहा कि चुनावी साल को देखते हुए सरकार ने यह ऐलान किया है।
हालाँकि, सरकार का दावा है कि यह कदम युवाओं की पढ़ाई और भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और आने वाले वर्षों में इसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।
सरकार ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में छात्रों को “टैबलेट और हाई-स्पीड इंटरनेट पैकेज” देने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अलावा, स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लाइब्रेरी नेटवर्क का विस्तार भी इस योजना के अगले चरण का हिस्सा होगा।
दिल्ली बजट 2025 में घोषित मुफ्त लैपटॉप योजना छात्रों के लिए शिक्षा का नया अध्याय खोलने जा रही है। यह कदम न केवल पढ़ाई को आसान बनाएगा बल्कि युवाओं को डिजिटल दुनिया से जोड़कर उनके रोजगार और करियर को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने में मदद करेगा।
इस योजना से स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार शिक्षा को अपनी शीर्ष प्राथमिकता मानती है और आने वाले समय में दिल्ली “डिजिटल लर्निंग हब” के रूप में उभर सकती है।
राजेश चौधरी
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