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कर्नाटक उच्च न्यायालय की धरवाड़ पीठ ने एक अहम फैसले में कहा है कि केवल अस्पताल का नाम बदलने के कारण किसी भी सरकारी कर्मचारी या व्यक्ति के मेडिकल रिइम्बर्समेंट (Medical Reimbursement) के दावे को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने इसे “तकनीकी खामी” बताते हुए स्पष्ट किया कि वैध उपचार पर आए खर्च को लौटाने से इनकार करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।
यह फैसला एक एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा दायर याचिका पर आया, जिसने इलाज पर लगभग ₹14 लाख का खर्च किया और दावा प्रस्तुत किया था। सरकार ने दावा इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि जिस अस्पताल में इलाज हुआ, उसका नाम बदल चुका था और वह आधिकारिक सूची में पुराने नाम से दर्ज था।
याचिकाकर्ता एक सरकारी एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जिन्हें गंभीर बीमारी के चलते निजी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इलाज के दौरान बड़े पैमाने पर खर्च हुआ और उन्होंने नियमानुसार मेडिकल रिइम्बर्समेंट का आवेदन किया।
स्वास्थ्य विभाग ने उनका आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जिस अस्पताल से बिल प्रस्तुत किए गए हैं, उसका नाम सूची (empanelment list) में दर्ज नाम से मेल नहीं खाता। विभाग ने अस्पताल के नाम बदलने को आधार बना लिया और दावा रद्द कर दिया।
न्यायमूर्ति की पीठ ने इस मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं:
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मूल अधिकार से समझौता नहीं – न्यायालय ने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार जीवन के अधिकार (Article 21) का अभिन्न हिस्सा है। किसी भी मरीज का वैध दावा केवल नाम बदलने जैसी तकनीकी वजहों से ठुकराना अस्वीकार्य है।
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तकनीकी खामी का दुरुपयोग नहीं – अदालत ने स्पष्ट किया कि अस्पताल का नाम बदलना केवल प्रशासनिक या तकनीकी मुद्दा है। इससे उस अस्पताल की वास्तविकता या इलाज की वैधता पर कोई सवाल नहीं उठता।
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सरकारी जिम्मेदारी – न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्य सरकार और संबंधित विभागों का यह दायित्व है कि वे अस्पताल की सूची समय-समय पर अद्यतन करें। इसके अभाव में मरीजों या कर्मचारियों को दंडित नहीं किया जा सकता।
कर्नाटक HC ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट और अन्य उच्च न्यायालयों के पुराने निर्णयों का भी हवाला दिया:
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सुप्रीम कोर्ट (2021): शीर्ष अदालत ने कहा था कि “केंद्रीय कर्मचारियों को CGHS सूची से बाहर अस्पताल में इलाज कराने पर रिइम्बर्समेंट से वंचित नहीं किया जा सकता, यदि उपचार की वैधता साबित हो।”
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गुजरात उच्च न्यायालय (2022): कोर्ट ने कहा था कि “किसी अस्पताल का नाम सरकारी आदेश में शामिल न होना, दावा ठुकराने का आधार नहीं हो सकता।”
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दिल्ली उच्च न्यायालय: उसने यह सिद्धांत स्थापित किया कि चिकित्सा आपातकाल और आवश्यक इलाज में प्राथमिकता मरीज की जान बचाने की होती है, न कि प्रशासनिक औपचारिकताएँ।
यह फैसला स्वास्थ्य नीति और सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों के लिए दूरगामी परिणाम लेकर आ सकता है।
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सरकारी कर्मचारियों को राहत – अब विभाग केवल नाम के आधार पर दावा खारिज नहीं कर पाएंगे।
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अस्पतालों की जिम्मेदारी – अस्पतालों को भी नाम बदलने की सूचना समय पर सरकार को देनी होगी ताकि रिकॉर्ड अपडेट रह सके।
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प्रशासनिक पारदर्शिता – यह फैसला विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और संवेदनशीलता लाने का अवसर देता है।
आलोचनाएँ और चुनौतियाँ
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दस्तावेज़ी प्रक्रियाएँ: अक्सर सरकारी विभाग दस्तावेज़ों की अद्यतन प्रक्रिया में देरी करते हैं।
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क्लेम निपटान में देरी: अब भी कई मामलों में कर्मचारियों को महीनों तक इंतजार करना पड़ता है।
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अस्पतालों और मरीजों की जिम्मेदारी: उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि इलाज संबंधी सभी कागज़ात, बिल और डॉक्टर के प्रमाणपत्र सटीक हों।
स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला मरीज-केंद्रित दृष्टिकोण को मजबूत करता है। न्यायपालिका ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतियों का उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है, न कि उन्हें तकनीकी अड़चनों में फँसाना।
वकीलों का मानना है कि इस फैसले से भविष्य में इसी तरह के अनेक मामलों में कर्मचारियों को राहत मिलेगी और विभागों पर दबाव बनेगा कि वे प्रक्रियाओं को अधिक न्यायसंगत और संवेदनशील बनाएं।
कर्नाटक उच्च न्यायालय का यह फैसला केवल एक प्रोफेसर के लिए राहत नहीं, बल्कि उन सभी सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों के लिए संदेश है जो स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीकी अड़चनों का सामना करते हैं।
राजेश चौधरी
Sanket Morankar
admin