महाराष्ट्र सरकार ने नई एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए ₹22.36 करोड़ की मंजूरी दी

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महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में नशे के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नई एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के गठन के लिए ₹22.36 करोड़ की मंजूरी दी है। इस निर्णय से राज्य में नशे के कारोबार और तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण की उम्मीद जताई जा रही है।

एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन

महाराष्ट्र सरकार ने 31 अगस्त 2023 को एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के गठन की घोषणा की थी। इस टास्क फोर्स का उद्देश्य राज्य में नशे के कारोबार और तस्करी पर कड़ी नजर रखना और प्रभावी कार्रवाई करना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पहल को राज्य की सुरक्षा और नागरिकों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण बताया है।

बजट की मंजूरी और पदों का सृजन

राज्य मंत्रिमंडल ने ANTF के लिए ₹22.36 करोड़ के बजट की मंजूरी दी है। इस बजट में से ₹19.36 करोड़ का आवंटन नियमित खर्चों के लिए किया गया है, जबकि ₹3 करोड़ का आवंटन वाहनों और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त, टास्क फोर्स में 346 नए पदों का सृजन किया गया है, जिसमें 310 स्थायी और 36 संविदा पद शामिल हैं। इन पदों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से लेकर क्लेरिकल स्टाफ और वैज्ञानिक सहायक तक शामिल हैं।

मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पहल को राज्य में नशे के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ANTF के गठन से पुलिस विभाग को नशे के कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार नशे के कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए आवश्यक संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।

राज्य की शून्य सहिष्णुता नीति

महाराष्ट्र सरकार ने नशे के कारोबार के खिलाफ शून्य सहिष्णुता नीति अपनाई है। इसके तहत, राज्य में सभी पुलिस थानों में एंटी-नारकोटिक्स सेल (ANC) स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, नशे के कारोबारियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नशे के कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए कानूनों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

नागरिकों की भूमिका

राज्य सरकार ने नागरिकों से भी नशे के कारोबार के खिलाफ जागरूकता फैलाने और पुलिस को सूचना देने की अपील की है। इसके लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1933 जारी किया गया है, जिस पर नागरिक नशे के कारोबारियों की सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भी जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।

महाराष्ट्र सरकार का यह कदम राज्य में नशे के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। ANTF के गठन और बजट की मंजूरी से राज्य में नशे के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण की उम्मीद है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की नेतृत्व में राज्य सरकार नशे के कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से ही इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है।