डबल वोटर आईडी कार्ड विवाद में फंसे प्रशांत किशोर, चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, बिहार चुनाव से पहले बढ़ी मुश्किलें

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बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजनीतिक रणनीतिकार और जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) एक नए विवाद में फंस गए हैं। उन पर दो वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप लगा है — एक बिहार का और दूसरा पश्चिम बंगाल का। इस मामले में चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है और प्रशांत किशोर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

सूत्रों के मुताबिक, यह विवाद तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर के दो अलग-अलग मतदाता पहचान पत्रों की तस्वीरें वायरल हो गईं। बताया जा रहा है कि एक वोटर आईडी कार्ड बिहार के गोपालगंज जिले का है, जबकि दूसरा कार्ड पश्चिम बंगाल के कोलकाता से जुड़ा है। इस खुलासे के बाद बिहार की राजनीति में हड़कंप मच गया है।

जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर, जो इन दिनों बिहार में अपनी पार्टी के विस्तार अभियान में जुटे हुए हैं, उनके लिए यह मामला राजनीतिक रूप से नुकसानदेह साबित हो सकता है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर आरोपों की झड़ी लगा दी है, वहीं चुनाव आयोग की कार्रवाई से यह विवाद और गहराता दिख रहा है।

चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार, एक व्यक्ति का दो अलग-अलग राज्यों में नाम दर्ज होना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act) का उल्लंघन है। अगर आरोप सही साबित होते हैं, तो यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा और प्रशांत किशोर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। आयोग ने उनसे सात दिनों के भीतर लिखित जवाब मांगा है।

इस बीच, प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने इस विवाद पर सफाई दी है। पार्टी प्रवक्ता के अनुसार, “प्रशांत किशोर के खिलाफ लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह झूठे और राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। उनका एक ही वैध वोटर आईडी कार्ड है, जो बिहार से जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल से जुड़ा जो कार्ड दिखाया जा रहा है, वह फर्जी या गलत तरीके से इस्तेमाल की गई जानकारी पर आधारित है।”

जन सुराज प्रवक्ता ने आगे कहा कि विपक्ष को प्रशांत किशोर की लोकप्रियता और उनके संगठन के बढ़ते जनाधार से घबराहट हो रही है, इसलिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि “पीके (Prashant Kishor) ने हमेशा चुनाव सुधार, पारदर्शिता और साफ राजनीति की बात की है। वे खुद इस मामले में चुनाव आयोग के साथ सहयोग करने को तैयार हैं।”

हालांकि, राजनीतिक गलियारों में इस विवाद ने नई बहस को जन्म दे दिया है। विपक्षी दलों का कहना है कि अगर यह मामला सही साबित होता है, तो प्रशांत किशोर की राजनीतिक साख पर गहरा असर पड़ेगा। बिहार में पहले से ही जन सुराज का अभियान तेजी पकड़ रहा है, और कई विधानसभा क्षेत्रों में पीके की सभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में यह विवाद उनके अभियान के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार, जिन्होंने पहले नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जैसे नेताओं के चुनाव अभियानों में अहम भूमिका निभाई थी, अब खुद राजनीति में उतरकर चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना कर रहे हैं। उनके लिए यह विवाद छवि पर प्रश्नचिह्न लगाने वाला है।

बिहार चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए, यह मामला और भी गंभीर हो गया है क्योंकि जन सुराज पार्टी इस चुनाव में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। प्रशांत किशोर लगातार राज्यभर में पदयात्रा और संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। वे जनता से सीधे संवाद स्थापित करने पर जोर दे रहे हैं और “साफ राजनीति” का संदेश दे रहे हैं।

चुनाव आयोग की कार्रवाई के बाद अब सबकी निगाहें प्रशांत किशोर के जवाब पर टिकी हैं। अगर वे इस विवाद से साफ-सुथरे निकल जाते हैं, तो यह विपक्ष के लिए झटका होगा। लेकिन अगर आयोग को दोनों वोटर आईडी कार्ड की वैधता में कोई गड़बड़ी मिलती है, तो यह मामला कानूनी रूप से गंभीर बन सकता है।

बिहार की राजनीति में पहले से ही गरमी बढ़ी हुई है। ऐसे में प्रशांत किशोर का यह विवाद जन सुराज बनाम सत्ता पक्ष और विपक्ष की नई जंग को और तेज कर सकता है।

फिलहाल, प्रशांत किशोर ने इस पूरे मामले पर अभी तक कोई व्यक्तिगत बयान जारी नहीं किया है। लेकिन राजनीतिक पंडितों का कहना है कि आने वाले दिनों में यह विवाद बिहार की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है।

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