एमपी कैबिनेट के बड़े फैसले: लाडली बहनों को 1500 रुपए, किसानों को भावांतर योजना की राशि 13 नवंबर से

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मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने हाल ही में कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जो प्रदेश की जनता के लिए राहत और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में लाडली बहनों के लिए 1500 रुपए की राशि, किसानों के लिए भावांतर योजना और कई अन्य परियोजनाओं पर मंजूरी दी गई।

कैबिनेट मीटिंग में उद्योग मंत्री चैतन्य काश्यप ने मीडिया को बताया कि लाडली बहन योजना के तहत इसी महीने से हर पात्र बहन को 1500 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि राज्य सरकार की तरफ से बेटियों और बहनों के सम्मान और शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए दी जा रही है।

साथ ही, किसानों के हित में भी बड़ा कदम उठाया गया है। भावांतर योजना की राशि 13 नवंबर से सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि इस योजना के तहत मॉडल रेट 4036 रुपए तय किया गया है, जिसके आधार पर प्रतिदिन नया भाव जारी किया जाएगा। यह योजना किसानों को कृषि उत्पादों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लागू की जा रही है और इसे देश में नई ऊंचाई पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके अलावा कैबिनेट ने खंडवा जिले के मंधाता में सिविल न्यायालय की स्थापना की भी मंजूरी दी। इसके लिए सात नए पद सृजित किए जाएंगे, ताकि न्याय प्रक्रिया को और सुगम और प्रभावी बनाया जा सके।

सरकार की ओर से ओंकारेश्वर एकात्म धाम परियोजना के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और परियोजना की पुनरीक्षित लागत 2424 करोड़ रुपए तय की गई है, जिसमें 228 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद धार्मिक और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा।

मोहन कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया कि इस वर्ष बिरसा मुंडा जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। इसके कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली शामिल होंगे। यह आयोजन आदिवासी समाज और उनके योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से किया जाएगा।

मंत्री चैतन्य काश्यप ने कहा कि कैबिनेट के ये फैसले राज्य के विकास और जनहित के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। लाडली बहनों के लिए राशि का वितरण उनकी शिक्षा और सुरक्षा के लिए मददगार होगा, वहीं किसानों को भावांतर राशि मिलने से उन्हें उचित मूल्य और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि इन फैसलों से प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी। न्यायालयों की स्थापना और धार्मिक परियोजनाओं का विकास राज्य के नागरिकों और तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाओं को बढ़ाएगा।

इस प्रकार, मोहन कैबिनेट की बैठक ने लाडली बहनों, किसानों और राज्य की विकास परियोजनाओं के लिए अहम निर्णय लिए हैं। आगामी दिनों में इन फैसलों के लागू होने से प्रदेश की जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और सरकार की जनकल्याण योजनाओं का प्रभाव नजर आएगा।