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बिहार में 2025 की भावी सरकार के गठन की तैयारी अब अंतिम चरण में है और राज्य एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई दिशा की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। यह तथ्य अपने आप में ऐतिहासिक है कि नीतीश कुमार दसवीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भारत के किसी भी राज्य में इतनी लंबी और स्थायी राजनीतिक यात्रा विरले ही देखने को मिलती है, जो न केवल नीतीश कुमार की राजनीतिक समझ, रणनीति और जनसमर्थन को दर्शाती है, बल्कि बिहार की राजनीति में उनके प्रभाव और स्वीकार्यता को भी स्थापित करती है। हालांकि, इस दशकभर की राजनीतिक निरंतरता के बावजूद उनके लिए यह पारी अब तक की सबसे चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है।
एनडीए की हालिया जीत जहाँ एक बड़ी उपलब्धि है, वहीं इस जीत के साथ जनता की अपेक्षाएँ भी तेजी से बढ़ी हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जो लंबे समय से विकास, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों में बड़े सुधार की प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने यह सिद्ध करने की महत्वपूर्ण चुनौती है कि वे अपने पुराने सुशासन मॉडल को नई जरूरतों और बदलती परिस्थितियों के अनुसार मजबूत और प्रभावी बना सकें।
राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि “अब बहाना नहीं चलेगा, परफॉर्म कीजिए या आउट हो जाइए” वाली स्थिति नए कार्यकाल की सबसे बड़ी हकीकत है। जनता अब सिर्फ घोषणाएँ नहीं, बल्कि जमीन पर दिखने वाला वास्तविक परिवर्तन चाहती है। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और युवा वर्ग की जागरूकता ने राजनीति में जवाबदेही को और अधिक सख्त बना दिया है। इस स्थिति में नीतीश कुमार को रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, औद्योगिक निवेश और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में ठोस कार्य करना होगा।
बिहार में बेरोजगारी लंबे समय से सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। राज्य के लाखों युवा रोजगार और बेहतर अवसरों के लिए दूसरे राज्यों का रुख करते रहे हैं। नई सरकार से यह उम्मीद की जा रही है कि वह औद्योगिक निवेश को राज्य में आकर्षित करने के लिए नई नीतियाँ बनाएगी और रोजगार के नए रास्ते खोलेगी। इसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और व्यवहारिक बनाने की भी आवश्यकता है, ताकि युवा बिहार में रहकर भी प्रतिस्पर्धी भविष्य बना सकें।
कानून-व्यवस्था की बात करें तो पिछले एक दशक में बिहार ने कई सुधार देखे हैं, लेकिन यह क्षेत्र अभी भी मजबूत कदमों की मांग करता है। अपराध, गैंगवार और प्रशासनिक सुस्ती जैसे मुद्दों पर जनता की गंभीर चिंता है। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का यह कार्यकाल इस बात की परख होगा कि क्या वे कानून-व्यवस्था को नए स्तर पर ले जा सकते हैं और बिहार को सुरक्षित राज्यों की श्रेणी में ला सकते हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़क, बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी मूलभूत सुविधाएँ विकास की आधारशिला हैं। बिहार ने इस दिशा में प्रगति की है, लेकिन अभी भी कई जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार की बड़ी गुंजाइश है। नई सरकार से उम्मीद है कि वह बड़े प्रोजेक्ट्स और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के ज़रिए विकास की गति को तेज करेगी।
राजनीतिक तौर पर भी यह पारी महत्वपूर्ण है। एनडीए की एकजुटता बनाए रखना, सहयोगी दलों की महत्वाकांक्षाओं को संतुलित करना और प्रशासन को स्थिर रखना नीतीश कुमार के सामने बड़ी चुनौतियाँ हैं। बिहार की सामाजिक संरचना और जातिगत समीकरणों का संतुलन बनाए रखना भी किसी बड़े संघर्ष से कम नहीं है।
इस तरह 2025 की यह सरकार सिर्फ एक नई राजनीतिक पारी नहीं बल्कि बिहार के भविष्य का एक नया अध्याय लिखने का अवसर है। नीतीश कुमार के सामने चुनौती स्पष्ट है—जनता अब तेज़ नतीजे चाहती है और यह दौर सिर्फ “काम करने का” नहीं बल्कि “काम दिखाने का” है। इसलिए आने वाला समय ही तय करेगा कि यह पारी नीतीश कुमार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी या उन्हें जनता की कठोर परीक्षा का सामना करना पड़ेगा।
Sanket Morankar
राजेश चौधरी
