दक्षिणी राज्यों की बैठक में विजय ने उठाए NEET, परिसीमन और कावेरी के मुद्दे, अमित शाह के सामने रखी मांगें

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तमिलनाडु के महाबलीपुरम में गुरुवार को दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद (Southern Zonal Council) की 31वीं बैठक आयोजित हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने दक्षिणी राज्यों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने NEET परीक्षा, प्रस्तावित परिसीमन, कावेरी जल बंटवारे और राज्यों के लिए वित्तीय न्याय को लेकर केंद्र सरकार के सामने अपनी मांगें रखीं।

दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना के साथ-साथ पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप शामिल हैं।

NEET को लेकर केंद्र से बड़ी मांग

मुख्यमंत्री विजय ने NEET परीक्षा को लेकर तमिलनाडु की लंबे समय से चली आ रही आपत्ति दोहराई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की इस परीक्षा से ग्रामीण क्षेत्रों और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को नुकसान हो सकता है।

हालिया NEET पेपर लीक को लेकर हुए छात्र प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में विजय ने केंद्र सरकार से तमिलनाडु को राज्य कोटे की मेडिकल सीटों पर प्रवेश के लिए अलग व्यवस्था की अनुमति देने की मांग की।

उन्होंने कहा कि राज्य को MBBS, BDS और AYUSH पाठ्यक्रमों में राज्य कोटे की सभी सीटों पर कक्षा 12 के अंकों के आधार पर प्रवेश देने की अनुमति मिलनी चाहिए। उनके अनुसार, इससे तमिलनाडु की स्कूल शिक्षा आधारित प्रवेश व्यवस्था को जारी रखा जा सकेगा।

परिसीमन को लेकर दक्षिणी राज्यों की चिंता

विजय ने प्रस्तावित लोकसभा परिसीमन का मुद्दा भी बैठक में प्रमुखता से उठाया। उन्होंने चिंता जताई कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले दक्षिणी राज्यों को भविष्य में संसद में प्रतिनिधित्व के मामले में नुकसान नहीं होना चाहिए।

उन्होंने केंद्र सरकार से स्पष्ट कानूनी आश्वासन देने की मांग की कि जनसंख्या स्थिरीकरण में सफलता के कारण किसी भी राज्य के संसदीय प्रतिनिधित्व के प्रतिशत में कमी नहीं की जाएगी।

केंद्र सरकार पहले कह चुकी है कि प्रस्तावित परिसीमन के दौरान किसी राज्य की सीटों में नुकसान नहीं होगा। हालांकि, परिसीमन से जुड़ा विधेयक अभी संसद में पारित नहीं हुआ है।

कावेरी जल का मुद्दा भी उठा

बैठक में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की मौजूदगी में विजय ने कावेरी नदी के पानी का मुद्दा भी उठाया। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल बंटवारा लंबे समय से संवेदनशील विषय रहा है।

विजय ने कहा कि निचले प्रवाह वाले राज्यों के वैध अधिकारों और नदी के पानी पर निर्भर लोगों की आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों, संबंधित न्यायाधिकरणों के आदेशों और नदी प्रबंधन से जुड़े वैधानिक तंत्रों को पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए।

दक्षिणी राज्यों के लिए वित्तीय न्याय की मांग

मुख्यमंत्री विजय ने दक्षिणी राज्यों के लिए वित्तीय संघवाद (Fiscal Federalism) का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि दक्षिणी राज्यों ने देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उन्हें उनके हिस्से का उचित वित्तीय लाभ मिलना चाहिए।

आगामी वित्त आयोग के संदर्भ में उन्होंने कहा कि वित्तीय संसाधनों के बंटवारे में जरूरत और प्रदर्शन दोनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जिन राज्यों ने विकास, वित्तीय अनुशासन और जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है, उन्हें इसके कारण नुकसान नहीं होना चाहिए।

विजय ने स्पष्ट किया कि दक्षिणी राज्य किसी विशेष या अतिरिक्त सुविधा की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि न्यायपूर्ण और समान व्यवहार चाहते हैं।

दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रतिनिधि रहे मौजूद

दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में दक्षिण भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस परिषद के अध्यक्ष हैं, जबकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष हैं। बैठक में क्षेत्रीय विकास, राज्यों के बीच समन्वय और विभिन्न लंबित मुद्दों पर चर्चा हुई।

महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने NEET, परिसीमन, कावेरी जल और वित्तीय संघवाद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखा। उन्होंने NEET में राज्य कोटे की सीटों पर कक्षा 12 के अंकों के आधार पर प्रवेश की मांग की, परिसीमन में दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व की सुरक्षा का आग्रह किया और कावेरी जल बंटवारे में राज्यों के अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने आगामी वित्त आयोग में विकास और जनसंख्या नियंत्रण जैसे प्रदर्शन मानकों को ध्यान में रखते हुए दक्षिणी राज्यों के साथ न्यायपूर्ण वित्तीय व्यवहार की मांग की।

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