बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार किया, शिल्पा शेट्टी ने विदेश यात्रा याचिका वापस ली

Sanket Morankar

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बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने अपनी विदेश यात्रा की अनुमति के लिए दायर याचिका वापस ले ली है। यह कदम तब उठाया गया जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति, व्यवसायी राज कुंद्रा के खिलाफ ₹60 करोड़ के कथित धोखाधड़ी मामले में जारी लुक आउट सर्कुलर (LOC) को रद्द करने से इनकार कर दिया।

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर एक धोखाधड़ी का आरोप है, जिसमें लगभग ₹60 करोड़ की कथित ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले की जांच मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही है। जांच के दौरान दोनों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया, जिससे उन्हें देश से बाहर जाने से रोका गया।

8 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की विदेश यात्रा प्रतिबंध को तब तक हटाया नहीं जाएगा जब तक वे ₹60 करोड़ की राशि कोर्ट में जमा नहीं करते। कोर्ट ने कहा कि इसी राशि की जमानत के बाद ही याचिका पर पुनर्विचार किया जाएगा।

कोर्ट के इस आदेश के बाद शिल्पा शेट्टी ने यात्रा अनुमति के लिए दायर याचिका वापस लेने का फैसला किया। उनके वकील ने कहा कि यह निर्णय जांच प्रक्रिया के प्रति सम्मान और सहयोग के रूप में लिया गया है। साथ ही उन्होंने कोर्ट के आदेशों का पालन करने का आश्वासन दिया।

राज कुंद्रा भी इसी मामले में आरोपी हैं और उनके खिलाफ भी लुक आउट सर्कुलर जारी है। दोनों के खिलाफ यह कार्रवाई इस बात की पुष्टि करती है कि जांच एजेंसियां मामले को गंभीरता से ले रही हैं और किसी को भी कानून से ऊपर नहीं रखा जाएगा।

यह मामला बॉलीवुड के लिए बड़ा कानूनी संकट बन गया है। फिल्म इंडस्ट्री और फैंस के बीच यह चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि न्यायपालिका ने सही फैसला दिया है, तो कुछ शिल्पा शेट्टी के समर्थन में खड़े हैं और उनकी बेगुनाही पर विश्वास जताते हैं।

इस याचिका वापस लेने के बाद भी जांच जारी रहेगी। जांच एजेंसियां अपनी प्रक्रिया पूरी करेंगी और कोर्ट में आवश्यक कदम उठाएंगे। कोर्ट की अगली सुनवाई में इस मामले पर फिर से विचार किया जाएगा।

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ ₹60 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हुए शिल्पा ने यात्रा याचिका वापस ले ली है। यह मामला भारतीय न्याय प्रणाली के प्रति जनता का विश्वास मजबूत करता है कि कानून सभी के लिए समान है।