8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट: क्या 72,000 होगी न्यूनतम सैलरी? जानिए पूरी सच्चाई

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केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। हाल ही में भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) ने न्यूनतम बेसिक सैलरी 72,000 रुपये करने की मांग रखी है, जिससे कर्मचारियों में उत्सुकता बढ़ गई है।

क्या सच में 72,000 रुपये होगी सैलरी?

फिलहाल साफ कर देना जरूरी है कि 72,000 रुपये की सैलरी सिर्फ एक प्रस्ताव (डिमांड) है, कोई आधिकारिक फैसला नहीं। अंतिम निर्णय 8वां वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा।

BPMS ने क्या मांगा?

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) ने अपने ज्ञापन में कई बड़े बदलाव सुझाए हैं:

• न्यूनतम सैलरी: 72,000 रुपये
• अधिकतम सैलरी: 10 लाख रुपये प्रति माह
• फिटमेंट फैक्टर: 4.0
• वार्षिक वेतन वृद्धि: 3% से बढ़ाकर 6%
• फैमिली यूनिट: 3 से बढ़ाकर 5

72,000 रुपये का आंकड़ा कैसे निकला?

इस मांग का आधार सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के आंकड़े हैं।

• 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय: ₹1,03,219
• 2024-25 में: ₹1,92,774
• वृद्धि: लगभग 86.76%

इसी वृद्धि के आधार पर गणना की गई:

• 7वें वेतन आयोग की बेसिक सैलरी: ₹18,000
• महंगाई भत्ता जोड़कर: ₹28,440
• 86.76% बढ़ोतरी के बाद: लगभग ₹53,114

अगर फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 किया जाए, तो यह आंकड़ा करीब ₹88,524 तक पहुंचता है।

फिर 72,000 ही क्यों?

BPMS का कहना है कि ₹88,000 से ज्यादा का आंकड़ा सरकार पर भारी वित्तीय दबाव डाल सकता है। इसलिए एक व्यावहारिक और संतुलित प्रस्ताव के रूप में 72,000 रुपये सुझाए गए हैं।

फिटमेंट फैक्टर 4.0 का मतलब

फिटमेंट फैक्टर वह गुणक होता है जिससे पुरानी सैलरी को नई सैलरी में बदला जाता है।

• 7वें वेतन आयोग में: 2.57
• प्रस्तावित: 4.0

इससे सैलरी में बड़ा उछाल आ सकता है, लेकिन यह पूरी तरह सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा।

नया वेतन ढांचा (प्रस्तावित)

प्रस्ताव के अनुसार, एंट्री लेवल (लेवल-1) की सैलरी:

• ₹18,000 → ₹72,000

और उच्च स्तर (लेवल-18):

• ₹2.5 लाख → ₹10 लाख प्रति माह

आगे क्या होगा?

अब गेंद 8वां वेतन आयोग और केंद्र सरकार के पाले में है। आयोग इन प्रस्तावों पर विचार करेगा और उसके बाद अपनी सिफारिशें देगा।

अभी 72,000 रुपये की सैलरी लागू नहीं हुई है, लेकिन यह एक मजबूत मांग जरूर बन चुकी है। अगर इसे आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की आय में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।