जनता दरबार में 18 शिकायतों की हुई सुनवाई, जिला पदाधिकारी ने त्वरित और समयबद्ध समाधान के दिए निर्देश

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रणजीत कुमार | जहानाबाद, बिहार | समाचार वाणी न्यूज़
जहानाबाद समाहरणालय स्थित ग्राम प्लेक्स भवन में जिला प्रशासन की ओर से जनता दरबार का आयोजन किया गया। जिला पदाधिकारी श्रीमती छिरिङ वाई भूटिया की अध्यक्षता तथा उप विकास आयुक्त श्री आदित्य कुमार पियूष के नेतृत्व में आयोजित जनता दरबार में आमजनों से प्राप्त कुल 18 शिकायतों एवं आवेदनों की गंभीरतापूर्वक सुनवाई की गई।

जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं। प्राप्त शिकायतों में मुख्य रूप से भूमि विवाद, अतिक्रमण, अवैध कब्जा, भूमि मापी, दाखिल-खारिज, डिमांड निरस्तीकरण तथा जलापूर्ति से संबंधित मामले शामिल रहे।

18 शिकायतों की गंभीरता से हुई सुनवाई

जनता दरबार के दौरान जिला पदाधिकारी ने आम लोगों की समस्याओं को बारी-बारी से सुना और संबंधित अधिकारियों से मामलों की जानकारी ली। शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों एवं पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया।

जिला प्रशासन का उद्देश्य जनता की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करना है।

अधिकारियों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन के निर्देश

जिला पदाधिकारी श्रीमती छिरिङ वाई भूटिया ने संबंधित पदाधिकारियों को सभी मामलों का त्वरित, समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता से प्राप्त शिकायतों को केवल औपचारिकता के तौर पर न लिया जाए, बल्कि प्रत्येक मामले की गंभीरता से जांच कर नियमानुसार उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

भूमि विवाद और अतिक्रमण के मामलों पर विशेष जोर

जनता दरबार में भूमि विवाद, अतिक्रमण और अवैध कब्जे से संबंधित शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आईं। इन मामलों के प्रभावी समाधान के लिए जिला पदाधिकारी ने राजस्व एवं पुलिस पदाधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष जोर दिया।

भूमि संबंधी मामलों में राजस्व अभिलेख, स्थल निरीक्षण और संबंधित पक्षों की जानकारी के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

नियमित समीक्षा बैठक आयोजित करने का निर्देश

भूमि विवादों के प्रभावी और समयबद्ध समाधान के लिए जिला प्रशासन ने समीक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का निर्देश दिया है।

इसके तहत—

• अंचल स्तर पर प्रत्येक सप्ताह भूमि विवाद से संबंधित मामलों की समीक्षा की जाएगी।
• अनुमंडल स्तर पर महीने में दो बार समीक्षा बैठक आयोजित होगी।
• जिला स्तर पर महीने में एक बार भूमि विवादों की समीक्षा की जाएगी।

इस व्यवस्था का उद्देश्य लंबित मामलों की नियमित निगरानी करना और विवादों के समाधान में होने वाली अनावश्यक देरी को कम करना है।

“सबका सम्मान–जीवन आसान” की भावना से समाधान पर जोर

जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों को “सबका सम्मान–जीवन आसान” की भावना के अनुरूप आम जनता की शिकायतों का समाधान करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायतकर्ता की समस्या को संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ सुना जाए तथा संबंधित मामले में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

जनता दरबार बना समस्याओं के समाधान का माध्यम

जनता दरबार के माध्यम से आम नागरिकों को अपनी समस्याएं सीधे जिला प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर मिल रहा है। भूमि, राजस्व, अतिक्रमण और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों पर संबंधित विभागों को सीधे कार्रवाई के निर्देश दिए जाने से लोगों को प्रशासनिक स्तर पर त्वरित समाधान की उम्मीद बनी है।

जहानाबाद में आयोजित जनता दरबार में 18 शिकायतों की सुनवाई कर जिला प्रशासन ने आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया। भूमि विवाद, अतिक्रमण, अवैध कब्जा, भूमि मापी, दाखिल-खारिज और जलापूर्ति जैसी समस्याओं पर संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

भूमि विवादों के लिए अंचल, अनुमंडल और जिला स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकों की व्यवस्था से लंबित मामलों की निगरानी और समाधान प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने की पहल की गई है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनता की प्रत्येक शिकायत का संवेदनशीलता, पारदर्शिता और प्राथमिकता के साथ समाधान सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है।

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