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राज्य सरकार का बड़ा फैसला, सेवानिवृत्त अधिकारी दोबारा कर सकेंगे सेवा, युवा वर्ग ने जताई नाराज़गी।
मुंबई, महाराष्ट्र: राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए एक अहम निर्णय लिया है। अब ऐसे सरकारी अधिकारी जो 58 वर्ष की उम्र में रिटायर हो चुके हैं, उन्हें दोबारा सेवा में आने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया है कि इन अधिकारियों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पुनः नियुक्त किया जा सकता है, और वे 70 वर्ष की उम्र तक सेवा दे सकेंगे।
कौन कर्मचारी बन सकेंगे हिस्सा?
१. A और B ग्रुप के अधिकारी जो पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया जा सकता है।
२. C और D ग्रुप के कर्मचारी इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे।
३. जिन अधिकारियों पर विभागीय जांच लंबित है, उन्हें दोबारा नियुक्त नहीं किया जाएगा।
वेतन और सुविधाएं
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि चयनित सेवानिवृत्त अधिकारियों को 80 हजार रुपये प्रतिमाह तक का वेतन मिलेगा। इसके अलावा सेवानिवृत्ति के समय जो पेंशन और भत्ते मिल रहे थे, वह भी जारी रहेंगे।
10% पदों पर नियुक्ति
सरकारी विभागों में उपलब्ध कुल पदों में से 10% पदों पर सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। यह कदम प्रशासनिक अनुभव और दक्षता को बरकरार रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
कर्मचारी संगठनों ने किया विरोध
हालांकि, कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का विरोध किया है। उनका कहना है कि सरकार को यदि सेवाएं ही लेनी हैं, तो रिटायरमेंट की उम्र 60 साल कर देनी चाहिए। इसके अलावा संगठनों ने सुझाव दिया कि रिटायर्ड अफसरों की बजाय युवाओं को मौका देना चाहिए जिससे नई पीढ़ी को रोजगार मिल सके।
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राजेश चौधरी
Sanket Morankar
