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सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलेगी राहत, 8वें वेतन आयोग से 19,000 रुपये तक सैलरी बढ़ने की संभावना।
नई दिल्ली: केंद्रीय सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की संभावना है। इसके तहत वेतन और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस बार फिटमेंट फैक्टर में 3 गुना या उससे अधिक की वृद्धि की जा सकती है। इससे कर्मचारियों की मासिक सैलरी में औसतन ₹19,000 तक की बढ़ोतरी संभव है। नए वेतन ढांचे के अनुसार, कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन ₹51,480 तक पहुँच सकता है, जो वर्तमान ₹18,000 के न्यूनतम वेतन से कहीं अधिक है।
क्या है फिटमेंट फैक्टर और इसका असर?
फिटमेंट फैक्टर वह गणना है, जिसके आधार पर कर्मचारियों के वेतन में संशोधन होता है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, लेकिन 8वें वेतन आयोग में इसे 3.0 या 3.68 तक बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का मौजूदा मूल वेतन ₹18,000 है, तो 3.68 के फिटमेंट फैक्टर के अनुसार नया मूल वेतन ₹66,240 हो जाएगा।
पेंशनधारकों को भी होगा लाभ
8वें वेतन आयोग से केवल कार्यरत कर्मचारी ही नहीं, बल्कि 68 लाख पेंशनधारक भी लाभान्वित होंगे। नए ढांचे के अनुसार, उनकी मासिक पेंशन में औसतन ₹27,740 तक की वृद्धि हो सकती है।
पिछले आयोग से तुलना करें तो…
7वें वेतन आयोग में मूल वेतन को ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 किया गया था। उस समय भी कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 14,000 रुपये तक की वृद्धि देखी गई थी। इसी तरह, 8वें वेतन आयोग से भी कर्मचारियों को अच्छे दिनों की उम्मीद है।
कब से लागू होगा नया वेतन आयोग?
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें दिसंबर 2025 तक लागू रहेंगी। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग प्रभाव में आ सकता है, जिसका असर वेतन और पेंशन पर सीधा दिखाई देगा। सरकार आयोग की सिफारिशों को जल्द अंतिम रूप दे सकती है।
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Sanket Morankar
राजेश चौधरी
