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महाराष्ट्र सरकार की महिला कल्याणकारी “लाडली बहन योजना” से जुड़ी महिलाओं के लिए अब E-KYC (इलेक्ट्रॉनिक-Know Your Customer) कराना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी E-KYC प्रक्रिया पूरी कर ली है।
यह कदम पारदर्शिता सुनिश्चित करने और फर्जी लाभार्थियों को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
योजना का उद्देश्य
“लाडली बहन योजना” महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसका मुख्य लक्ष्य है—
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गरीब और निम्न वर्गीय परिवारों की महिलाओं को आर्थिक सहयोग देना।
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महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति मज़बूत करना।
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महिला सशक्तिकरण को गति देना।
इस योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है।
क्यों ज़रूरी है E-KYC?
सरकार का कहना है कि E-KYC प्रक्रिया से योजना और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी।
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फर्जीवाड़े पर रोक – आधार और बैंक विवरण से लाभार्थी की सही पहचान होगी।
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सीधा DBT ट्रांसफर – पैसे सीधे लाभार्थी के खाते में पहुँचेंगे।
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सटीक डेटा – सरकार के पास पात्र महिलाओं का अद्यतन डाटाबेस होगा।
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नियमित मॉनिटरिंग – योजना की प्रगति को ट्रैक करना आसान होगा।
E-KYC की प्रक्रिया कैसे पूरी करें?
लाभार्थियों के लिए सरकार ने कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं:
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CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) या लोकसेवा केंद्र पर जाकर आधार आधारित KYC कराई जा सकती है।
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बैंक शाखाओं में भी यह सुविधा उपलब्ध होगी।
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ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे।
E-KYC के लिए महिला को आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर साथ लेकर जाना होगा।
किसे कराना होगा E-KYC?
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योजना से जुड़ी सभी पुरानी लाभार्थी महिलाएँ।
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नई आवेदक महिलाएँ जो हाल ही में योजना में जुड़ी हैं।
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जिनके बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं या जिन्होंने अभी तक KYC नहीं कराई।
समय सीमा और चेतावनी
सरकार ने महिलाओं से कहा है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर E-KYC प्रक्रिया पूरी कर लें।
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समय सीमा अभी 2–3 महीने तय की गई है।
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अगर कोई महिला इस अवधि में प्रक्रिया पूरी नहीं करती है तो उसके खाते में आने वाला योजना का लाभ रोक दिया जाएगा।
अब तक का प्रभाव
“लाडली बहन योजना” ने महाराष्ट्र की लाखों महिलाओं को सीधे आर्थिक सहयोग पहुँचाया है।
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ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में महिलाओं ने इस राशि का उपयोग बच्चों की पढ़ाई, घरेलू ख़र्च और छोटे व्यापार शुरू करने में किया है।
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योजना ने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और परिवारिक योगदान को बढ़ावा दिया है।
विपक्ष की प्रतिक्रिया
विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि—
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ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में तकनीकी सुविधाओं की कमी है।
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कई महिलाओं के पास स्मार्टफोन या आधार लिंक बैंक खाता नहीं है।
सरकार का जवाब है कि शिविरों और CSC केंद्रों के माध्यम से सभी महिलाओं को आसानी से सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
चुनौतियाँ
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ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट और तकनीकी अवसंरचना की कमी।
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वृद्ध या अशिक्षित महिलाओं को प्रक्रिया समझाने में कठिनाई।
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बड़ी संख्या में लाभार्थियों के कारण लंबा समय लग सकता है।
सरकार का कहना है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों और डिजिटल हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जाएगी।
सरकार की अपील
महाराष्ट्र सरकार ने सभी लाभार्थियों से समय पर E-KYC प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।
एक मंत्री ने कहा—
“लाडली बहन योजना हमारी बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण की गारंटी है। कोई भी पात्र महिला इस लाभ से वंचित न रहे, इसलिए सभी बहनों को जल्द से जल्द E-KYC कराना चाहिए।”
महाराष्ट्र की “लाडली बहन योजना” महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। E-KYC की अनिवार्यता इसे और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएगी।
हालाँकि, सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि तकनीकी या ग्रामीण चुनौतियों के कारण कोई भी महिला इस योजना से वंचित न हो।
