महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला: काम के घंटे बढ़ाने का विरोध

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     महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कारखानों में काम के घंटे 9 से बढ़ाकर 12 घंटे और दुकानों में 9 से बढ़ाकर 10 घंटे करने की मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद, हिंद मजदूर सभा ने इसे मजदूर विरोधी बताते हुए विरोध जताया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि यह निर्णय वापस नहीं लिया गया तो वे राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे।

सरकार के इस निर्णय के अनुसार, कारखानों में काम के घंटे 9 से बढ़ाकर 12 घंटे और दुकानों में 9 से बढ़ाकर 10 घंटे किए गए हैं। इसके अलावा, ओवरटाइम की सीमा को 100 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे उद्योगों को सुविधा होगी और मजदूरों को कानूनी रूप से अतिरिक्त आय का अवसर मिलेगा।

हिंद मजदूर सभा की महाराष्ट्र परिषद के महासचिव संजय वाधवकर ने इस फैसले को मजदूर विरोधी बताते हुए कहा कि यह निर्णय श्रमिकों के शोषण को वैध बना देगा। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग के पास निगरानी के लिए पर्याप्त जनशक्ति नहीं है, जिससे कंपनियों को मनमानी करने का मौका मिलेगा। संगठन ने सरकार से इस निर्णय को तुरंत वापस लेने की मांग की है।

हिंद मजदूर सभा ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने यह निर्णय वापस नहीं लिया तो वे अन्य यूनियनों के साथ मिलकर पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन करेंगे। राज्य सरकार की ओर से अभी तक मजदूर संगठन के बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में, जब स्थानीय निकाय चुनाव नजदीक हैं, यह मुद्दा राजनीतिक रूप से और गरमाता दिख रहा है।

महाराष्ट्र सरकार का यह निर्णय मजदूरों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। हिंद मजदूर सभा और अन्य श्रमिक संगठन इसे मजदूरों के अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए विरोध कर रहे हैं। सरकार के लिए यह चुनौतीपूर्ण समय है, क्योंकि उन्हें मजदूरों के हितों और उद्योगों की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाना होगा।

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