नेपाल में सोशल मीडिया पर लगे बैन को हटाया गया: सरकार ने हिंसक प्रदर्शनों के बाद लिया निर्णय

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     नेपाल सरकार ने 9 सितंबर 2025 को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स (पूर्व में ट्विटर) सहित 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया। यह निर्णय देशभर में हुए हिंसक प्रदर्शनों और 19 लोगों की मौत के बाद लिया गया।

सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ युवाओं ने व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जिसे ‘जेन Z’ आंदोलन कहा गया। प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग की। काठमांडू में संसद भवन के पास प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और पुलिस से भिड़ गए।

प्रदर्शनों के बढ़ते दबाव के बाद, नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया। संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरंग ने पुष्टि की कि सभी प्लेटफॉर्म्स फिर से कार्यरत हैं।

प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार सोशल मीडिया के उपयोग को रोकने के पक्ष में नहीं है, लेकिन पंजीकरण और स्थानीय निगरानी की आवश्यकता है।

हिंसक प्रदर्शनों के बाद, काठमांडू और ललितपुर में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू किया गया। स्कूलों और दुकानों को बंद कर दिया गया, और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई।

सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और उसके बाद की घटनाओं ने नेपाल की युवा पीढ़ी में असंतोष को उजागर किया। यह आंदोलन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की समस्याओं को लेकर था।

भारत ने नेपाल में हुई घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और शांति की अपील की। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने भी सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की।

सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटाने के बावजूद, नेपाल में युवाओं का असंतोष जारी है। सरकार को अब भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह आंदोलन लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की रक्षा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

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