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भारतीय राजनीति में अक्सर यह सवाल उठता है कि नेताओं की सक्रिय राजनीति के लिए उम्र सीमा तय की जानी चाहिए या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के साथ ही यह बहस एक बार फिर तेज हो गई। इसी मुद्दे पर गुरुवार को एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पवार ने कहा कि वे खुद 85 वर्ष के हैं और अब भी सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें इस विषय पर टिप्पणी करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।
पीएम मोदी के 75 साल पूरे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को मनाया गया। इस मौके पर देशभर में कार्यक्रम हुए और बधाइयों का सिलसिला चला। लेकिन इसी बीच यह मुद्दा भी चर्चा में आया कि क्या 75 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले नेताओं को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए।
इस बहस की शुरुआत दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान से हुई थी। उन्होंने कहा था कि संगठन में 75 वर्ष की उम्र के बाद जिम्मेदारी नहीं दी जाती। हालांकि, बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर संगठन चाहे तो 80 वर्ष की उम्र में भी जिम्मेदारी दी जा सकती है और वे उसे ठुकराएंगे नहीं।
शरद पवार का बयान
इस बहस पर प्रतिक्रिया देते हुए शरद पवार ने कहा:
“मैं खुद 85 साल का हूं और अभी भी राजनीति में सक्रिय हूं। ऐसे में मैं यह नैतिक अधिकार नहीं रखता कि 75 साल पूरे करने वाले नेताओं को रिटायर होना चाहिए या नहीं।”
पवार का यह बयान न केवल पीएम मोदी की उम्र को लेकर हो रही चर्चा पर है, बल्कि यह राजनीति में वरिष्ठ नेताओं की भूमिका और उनकी क्षमता पर भी एक बड़ा संकेत है।
उम्र बनाम अनुभव
भारतीय राजनीति में उम्र हमेशा बहस का विषय रही है। एक ओर कुछ लोग मानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ नेताओं की कार्यक्षमता और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। दूसरी ओर, कई लोग मानते हैं कि उम्र के साथ अनुभव भी बढ़ता है, जो राजनीति जैसे क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण है।
शरद पवार खुद इसका उदाहरण हैं। 85 साल की उम्र में भी वे सक्रिय राजनीति कर रहे हैं और महाराष्ट्र सहित राष्ट्रीय राजनीति में उनकी पकड़ मजबूत है।
मोदी और 75 की बहस
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से अपने अनुशासन और कठोर परिश्रम के लिए जाने जाते हैं। यहां तक कि भाजपा के भीतर भी कई नेताओं को 75 वर्ष पूरे करने के बाद सक्रिय राजनीति से हटते देखा गया है। उदाहरण के लिए—लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी।
लेकिन सवाल यह है कि क्या यही नियम मोदी पर भी लागू होगा? इसको लेकर विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषकों में अलग-अलग राय है।
मोहन भागवत का रुख
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान इस बहस का असली केंद्र बना। उन्होंने पहले कहा कि 75 वर्ष की उम्र के बाद संगठन में सक्रिय जिम्मेदारी नहीं दी जाती। लेकिन जब यह मुद्दा चर्चा का केंद्र बना तो उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि संगठन चाहे तो 80 साल की उम्र में भी जिम्मेदारी दे सकता है और वे उसे स्वीकार करेंगे।
इस बयान को मोदी और भाजपा की राजनीति से जोड़कर देखा जाने लगा।
नैतिक अधिकार की बात
शरद पवार का यह कहना कि उन्हें इस विषय पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है, एक संतुलित और परिपक्व प्रतिक्रिया मानी जा रही है। दरअसल, राजनीति में अक्सर नेताओं पर उम्र को लेकर निशाना साधा जाता है। पवार का बयान इस बहस को एक नया दृष्टिकोण देता है कि राजनीति में उम्र से ज्यादा जरूरी है इच्छाशक्ति, अनुभव और जनता का भरोसा।
विपक्ष और जनता की प्रतिक्रिया
पीएम मोदी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद विपक्षी दलों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। कुछ ने कहा कि मोदी को अब भाजपा के अपने नियमों का पालन करना चाहिए, जबकि कुछ ने इसे सिर्फ एक राजनीतिक बहस करार दिया।
जनता की राय भी बंटी हुई है। सोशल मीडिया पर कई लोग मोदी की कार्यशैली और ऊर्जा की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वे अभी भी पूरी तरह सक्षम हैं। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि भाजपा को अपने तय नियमों का पालन करना चाहिए।
अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य
दुनिया के कई देशों में उम्रदराज नेता सत्ता में रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इसका उदाहरण हैं, जो 80 वर्ष की उम्र में भी कार्यरत हैं। ऐसे में भारत में भी यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि नेताओं की उम्र सीमा तय की जानी चाहिए या नहीं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 वर्ष पूरे होने पर छिड़ी यह बहस केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे भारतीय लोकतंत्र से जुड़ा मुद्दा है। शरद पवार का बयान यह संकेत देता है कि उम्र से ज्यादा महत्वपूर्ण है नेता की सक्रियता, अनुभव और जनता का विश्वास।
Sanket Morankar
राजेश चौधरी
