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मुंबई, 12 सितंबर 2025: शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को एक बम की धमकी वाली ईमेल प्राप्त हुई, जिसके बाद कोर्ट परिसर को तुरंत खाली करवा दिया गया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। इस घटना के बाद सभी सुनवाई स्थगित कर दी गईं और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
धमकी ईमेल का विवरण
सूत्रों के अनुसार, बॉम्बे हाई कोर्ट के आधिकारिक ईमेल पते पर एक संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें कोर्ट परिसर में बम विस्फोट की धमकी दी गई थी। इस संदेश के प्राप्त होते ही कोर्ट प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी जजों, वकीलों, कर्मचारियों और आगंतुकों को परिसर खाली करने का आदेश दिया।
सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी प्रतिक्रिया
मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि धमकी के बाद बम निरोधक दस्ते (BDDS), डॉग स्क्वॉड और फायर ब्रिगेड की टीमों को मौके पर भेजा गया। पूरे कोर्ट परिसर की सघन तलाशी ली गई, लेकिन अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान करने के प्रयास जारी हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट में भी हुई थी धमकी
यह घटना दिल्ली हाई कोर्ट में हुई एक समान घटना के कुछ घंटे बाद हुई। दिल्ली हाई कोर्ट को भी एक धमकी वाली ईमेल प्राप्त हुई थी, जिसके बाद वहां भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी और सभी सुनवाई स्थगित कर दी गई थीं। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने भी तलाशी के बाद वहां कोई संदिग्ध वस्तु नहीं पाई थी।
कानूनी विशेषज्ञों की राय
वरिष्ठ वकील उदय वरुंजिकर ने बताया कि पिछले तीन दशकों में यह तीसरी बार है जब बॉम्बे हाई कोर्ट को इस प्रकार की धमकी मिली है। उन्होंने कहा कि कोर्ट प्रशासन और पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया सराहनीय है, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं से न्यायपालिका की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं।
बॉम्बे हाई कोर्ट को मिली बम की धमकी ने एक बार फिर न्यायपालिका की सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता को उजागर किया है। हालांकि, पुलिस की तत्परता और त्वरित कार्रवाई से कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं से समाज में भय का माहौल बनता है। यह समय है जब न्यायपालिका और सुरक्षा एजेंसियों को मिलकर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।
Sanket Morankar
राजेश चौधरी
