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तमिलनाडु सरकार जल्द ही राज्यभर के प्राइवेट स्कूलों में RTE यानी ‘शिक्षा का अधिकार’ (Right to Education) के तहत फ्री एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इस योजना का मकसद समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनाथ और दिव्यांग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर देना है ताकि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार बन सके, न कि विशेषाधिकार।
सरकार के सूत्रों के अनुसार, शिक्षा विभाग अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक RTE Admission 2025 Notification जारी कर सकता है। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी और अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 के तहत, देशभर के सभी प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), पिछड़े वर्ग, अनाथ और विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। तमिलनाडु सरकार हर साल इस अधिनियम के तहत हजारों बच्चों को फ्री एडमिशन देती है।
शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इस साल सरकार ने RTE सीटों की संख्या बढ़ाने और आवेदन प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है। साथ ही इस बार डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम भी जोड़ा जा रहा है ताकि दस्तावेजों की जांच में पारदर्शिता बनी रहे और धोखाधड़ी की संभावना खत्म हो।
क्या है आरटीई एडमिशन का उद्देश्य
RTE कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का कोई भी बच्चा गरीबी या सामाजिक स्थिति के कारण शिक्षा से वंचित न रह जाए। इस योजना के तहत प्राइवेट स्कूलों में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है।
तमिलनाडु में यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए फायदेमंद साबित हुई है। पिछले कुछ वर्षों में लाखों बच्चों ने इस योजना के तहत निजी स्कूलों में दाखिला लिया है। इससे न केवल शिक्षा की पहुंच बढ़ी है बल्कि समाज में समानता और सशक्तिकरण का भी माहौल बना है।
जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन
तमिलनाडु शिक्षा विभाग ने बताया है कि अक्टूबर 2025 के अंत तक RTE Admissions 2025 के लिए आधिकारिक अधिसूचना (Notification) जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही आवेदन पोर्टल भी सक्रिय होगा, जहां अभिभावक अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर 2025 तक सभी योग्य बच्चों के एडमिशन पूरे कर लिए जाएं ताकि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में कोई देरी न हो।
कौन कर सकता है आवेदन
RTE के तहत तमिलनाडु में वही बच्चे आवेदन कर सकते हैं जो राज्य के निवासी हों और जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच हो। इसके अलावा बच्चे का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनाथ या दिव्यांग श्रेणी में आता हो।
इसके लिए अभिभावक को आवश्यक प्रमाणपत्र जैसे —
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आय प्रमाण पत्र
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जाति प्रमाण पत्र
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निवास प्रमाण पत्र
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जन्म प्रमाण पत्र
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दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड करने होंगे।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
तमिलनाडु सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है ताकि पारदर्शिता और सरलता बनी रहे।
आवेदक को राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://rte.tnschools.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा।
प्रक्रिया इस प्रकार होगी:
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वेबसाइट पर जाकर “RTE Admission 2025” सेक्शन में जाएं।
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बच्चे और अभिभावक की जानकारी भरें।
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आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
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स्कूल का चयन करें जहां प्रवेश चाहते हैं।
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आवेदन सबमिट कर उसकी एक प्रति डाउनलोड कर लें।
सरकार ने इस बार SMS व ईमेल नोटिफिकेशन सिस्टम भी शुरू किया है, जिससे अभिभावकों को आवेदन स्थिति की जानकारी सीधे मोबाइल पर मिलेगी।
कब मिलेंगे एडमिशन के परिणाम
सरकार का कहना है कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद स्कूलों की सीटों की जांच कर ड्रा सिस्टम (लॉटरी) के जरिए चयन प्रक्रिया की जाएगी।
आमतौर पर यह प्रक्रिया आवेदन की अंतिम तिथि के 15 दिन बाद पूरी कर ली जाती है।
चयनित छात्रों की सूची संबंधित स्कूल की वेबसाइट और शिक्षा विभाग के पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से जारी की जाएगी।
सरकार का उद्देश्य – शिक्षा सबके लिए
तमिलनाडु लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। राज्य सरकार ने न केवल सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान दिया है बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि गरीब बच्चों को निजी स्कूलों की सुविधाएं भी मिलें।
मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पिछले साल RTE योजना पर कहा था,
“हमारा उद्देश्य है कि तमिलनाडु का हर बच्चा, चाहे वह किसी भी वर्ग या परिस्थिति से आता हो, उसे समान अवसर के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। यही सच्चा सामाजिक न्याय है।”
भविष्य की योजना
राज्य सरकार RTE के तहत बच्चों की संख्या को बढ़ाने के लिए नए मानक तय कर रही है।
शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 2025–26 शैक्षणिक वर्ष तक कम से कम 1.5 लाख से अधिक बच्चों को इस योजना के तहत निजी स्कूलों में दाखिला दिलाया जाए।
साथ ही आने वाले वर्षों में RTE लाभार्थियों के लिए डिजिटल लर्निंग पैक और स्कॉलरशिप सुविधा भी शुरू की जा सकती है।
