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मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। न्यायालय ने राज्यभर में कार्यरत 16 अधीनस्थ न्यायाधीशों का तबादला किया है। इन जजों को प्रदेश के विभिन्न जिलों की फैमिली कोर्ट्स और अनुसूचित जाति-जनजाति (एससीएसटी) एक्ट के विशेष न्यायालयों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। हाईकोर्ट की यह तबादला सूची रजिस्ट्रार जनरल धरमिंदर सिंह द्वारा जारी की गई है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
इन तबादलों का मुख्य उद्देश्य न्यायिक तंत्र में रिक्त पदों को भरना और न्याय वितरण की प्रक्रिया को गति देना बताया जा रहा है। लंबे समय से कई जिलों में फैमिली कोर्ट्स और एससीएसटी एक्ट से जुड़े मामलों में न्यायाधीशों के अभाव के कारण सुनवाई में देरी हो रही थी। अब नए तबादलों से उम्मीद की जा रही है कि पारिवारिक विवादों और अनुसूचित जाति-जनजाति से जुड़े मामलों का त्वरित निपटारा संभव हो सकेगा।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन तबादलों का निर्णय प्रदेश के न्यायालयों में संतुलन बनाए रखने और न्याय वितरण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए लिया गया है। फैमिली कोर्ट्स में विशेष रूप से उन मामलों की सुनवाई होती है जो पति-पत्नी के बीच विवाद, भरण-पोषण, अभिभावकत्व या तलाक जैसे पारिवारिक मुद्दों से संबंधित होते हैं। वहीं एससीएसटी एक्ट की विशेष अदालतें उन मामलों को देखती हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचार या भेदभाव से संबंधित होते हैं।
इस सूची में शामिल न्यायाधीशों में कई ऐसे नाम भी हैं जिन्होंने अब तक अपने-अपने जिलों में उत्कृष्ट न्यायिक कार्य किया है। उनके अनुभव और दक्षता को देखते हुए उन्हें विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं ताकि न्याय व्यवस्था में गति लाई जा सके। यह तबादले न केवल प्रशासनिक संतुलन का संकेत हैं, बल्कि यह न्यायालयों के भीतर कार्य कुशलता बढ़ाने की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम है।
प्रदेश के विभिन्न जिलों में वर्षों से लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसे में इन तबादलों को न्यायिक प्रणाली में नई ऊर्जा के रूप में देखा जा रहा है। न्यायिक विशेषज्ञों का मानना है कि हाईकोर्ट का यह फैसला न्याय के समयबद्ध वितरण को सुनिश्चित करेगा और जनता के भरोसे को और मजबूत करेगा।
राज्य के कई कानूनी विशेषज्ञों ने हाईकोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुचारु बनेगी। साथ ही, फैमिली कोर्ट्स में महिला न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की दिशा में भी यह एक सराहनीय कदम है। इससे पारिवारिक विवादों के समाधान में संवेदनशीलता और न्याय दोनों का संतुलन कायम रहेगा।
कुल मिलाकर, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का यह निर्णय राज्य की न्यायिक प्रणाली के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। आने वाले दिनों में जब ये नए जज अपने-अपने न्यायालयों में कार्यभार संभालेंगे, तो न्यायिक दक्षता और जनता के भरोसे में निश्चित रूप से वृद्धि होगी।
Sanket Morankar
राजेश चौधरी
