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महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘गर्भाशय कैंसर मुक्त महाराष्ट्र’ (Cervical Cancer‑Free Maharashtra) मुहिम का विस्तार पुणे और सातारा के बाद नाशिक जिले तक किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब इस जन‑स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत नाशिक में भी आधिकारिक रूप से होने जा रही है, जिसका उद्देश्य महिलाओं और किशोरियों में प्रिवेंटिव हेल्थकेयर को मजबूत करना है।
महत्व और उद्देश्य
गर्भाशय (सर्वाइकल) कैंसर भारत में महिलाओं में सबसे आम कैंसरों में से एक है और इससे हर दिन सैकड़ों महिलाओं की जान जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार यह रोग समय रहते जागरूकता, स्क्रीनिंग और HPV (ह्युमन पापिलोमा वायरस) वैक्सीन के जरिए लगभग पूरी तरह रोका जा सकता है।
इस अभियान का मुख्य लक्ष्य 9 से 14 वर्ष की आयु की किशोरियों को एचपीवी टीकाकरण प्रदान करना, साथ ही व्यापक जनजागरूकता और प्रिंट मेडिकल स्क्रीनिंग को बढ़ावा देना है।
आरोग्य सेवाओं का विस्तार
स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि नाशिक में इस कैंसर‑रहित मिशन के तहत जल्द ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और शाला‑स्तर पर टीकाकरण ड्राइव और जानकारी सत्र शुरू किए जाएंगे। किशोरियों के माता‑पिता से लिखित सहमति के बाद ही उन्हें HPV वैक्सीन लगाई जाएगी।
प्रदेश में पहले से ही इस अभियान में पुणे और सातारा में सफलतापूर्वक कार्यक्रम चल रहे हैं, जहाँ टीकाकरण के साथ‑साथ स्क्रीनिंग और जागरूकता गतिविधियाँ भी जारी हैं।
सरकार और साझेदारों की भूमिका
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि यह अभियान दूसरों के साथ मिलकर काम करने वाले सहयोग (CSR) के जरिये और मजबूत किया जाएगा, जिससे न केवल नाशिक बल्कि पूरे महाराष्ट्र में महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
इस पहल को लागू करने में Jeevika Foundation जैसे संगठन भी भागीरथी भूमिका निभा रहे हैं, जो जागरूकता फैलाने और स्थानीय समुदायों के साथ विश्वास बनाने में सहायता कर रहे हैं।
कैंसर‑रोग निवारण में ‘प्रिवेंटिव हेल्थकेयर’ की अहमियत
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि गर्भाशय कैंसर का उपचार महँगा और कठिन हो सकता है यदि इसे देर से पकड़ा जाए। इसलिए समय पर स्क्रीनिंग, HPV वैक्सीन और नियमित स्वास्थ्य जांच कैंसर‑रहित समाज की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
इसके अलावा, नाशिक जैसे जिलों में मोबाइल स्क्रीनिंग सेंटर और मुफ्त स्वास्थ्य जांच जैसे उपाय भी किये जा रहे हैं ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों समुदायों की महिलाएँ इसका लाभ आसानी से उठा सकें।
