Sanket Morankar
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यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने तमिलनाडु पुलिस के लिए तीन आईपीएस अधिकारियों का एक पैनल फाइनल किया है, जिन्हें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) / हेड ऑफ पुलिस फोर्स (HoPF) के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य माना गया है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, अब तमिलनाडु सरकार को इस पैनल में से तुरंत किसी एक अधिकारी को नियमित DGP/HoPF के रूप में नियुक्त करना होगा। नियुक्ति का न्यूनतम कार्यकाल कम से कम दो साल का होगा, जिससे पुलिस प्रशासन में स्थिरता बनी रहे।
इस पैनल की तैयारी UPSC द्वारा राज्य सरकार की ओर से भेजे गए नामों की समीक्षा और योग्यता जांच के बाद की गई है। इस कदम से तमिलनाडु पुलिस के सर्वोच्च पद के लिए पारदर्शी, सक्षम और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप चयन सुनिश्चित होगा।
तमिलनाडु में पुलिस विभाग के शीर्ष पद के लिए लंबे समय से स्थायी नियुक्ति नहीं हुई थी, जिससे प्रशासनिक स्थिरता को चुनौती मिली। इस नए पैनल के साथ अब उम्मीद है कि दो साल तक एक मजबूत नेतृत्व मिलेगा, जो राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और पुलिस सुधारों को लागू करने में मदद करेगा।
राज्य सरकार जल्द ही इस पैनल में से उपयुक्त अधिकारी को नियुक्ति पत्र जारी करेगी और पुलिस विभाग के शीर्ष नेतृत्व को मजबूत करेगी। यह नियुक्ति तमिलनाडु में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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