इस खबर को सुनने के लिये प्ले बटन को दबाएं।

राजेश चौधरी | जयपुर | समाचार वाणी न्यूज़
जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) द्वारा प्रस्तावित अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई से पहले जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। प्रशासन के आदेशानुसार जयपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को 24 घंटे के लिए निलंबित कर दिया गया है। यह प्रतिबंध 7 जून की मध्यरात्रि से लागू होकर 8 जून की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहा।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में 2G, 3G, 4G और 5G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रहीं। साथ ही WhatsApp, Facebook, Instagram, X (पूर्व में Twitter) सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तथा बल्क SMS और MMS सेवाओं पर भी रोक लगाई गई। हालांकि आम नागरिकों के लिए वॉइस कॉल सेवाएं पूर्ववत जारी रखी गईं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय अफवाहों, भ्रामक संदेशों और सोशल मीडिया के माध्यम से फैलने वाली गलत सूचनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से लिया गया है। अधिकारियों का मानना है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति या कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए यह कदम आवश्यक था।
जानकारी के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जगतपुरा क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण अभियान चलाया जा रहा है। नंदपुरी अंडरपास के निकट रेलवे लाइन के समानांतर सड़क को निर्धारित 80 फीट चौड़ाई तक विकसित करने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस अभियान के तहत सड़क की सीमा में आने वाले कई अवैध निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई।
प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करते हुए जयपुर में 22 जून 2026 तक धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत रैली, प्रदर्शन, जुलूस तथा सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह कदम संभावित विरोध-प्रदर्शनों और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
कार्रवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और प्रशासनिक अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों ने नागरिकों से शांति बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है।
प्रशासन का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण और शहरी विकास परियोजनाओं को सुचारु रूप से पूरा करने के लिए अतिक्रमण हटाना आवश्यक है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और कानून सम्मत तरीके से संपन्न हो।








